अग्निवीर योजना को कर देंगे रद्द, जातीय जनगणना होकर रहेगी, अमरोहा में भाजपा सरकार पर जमकर बरसे राहुल गांधी

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ख़बर रफ़्तार, अमरोहा : राहुल गांधी ने अमरोहा में कहा कि सरकार को प्रधानमंत्री नहीं बल्कि ब्यूरोक्रेसी चला रही है। चुनिंदा ब्यूरोक्रेट्स महत्वपूर्ण योजनाओं पर निर्णय लेते हैं। लेकिन उन 90 लोगों में पिछड़ों और दलितों की हिस्सेदारी बहुत कम है। हम जातीय जनगणना की बात करते हैं तो आखिर प्रधानमंत्री इसको क्यों नकार देते हैं। हमारी सरकार आई तो जातीय जनगणना की जाएगी।

शनिवार को मिनी स्टेडियम में गठबंधन प्रत्याशी दानिश अली के समर्थन में हुई जनसभा में राहुल गांधी ने कहा पिछड़ों, दलितों और आदिवासियों को एकसूत्र में पिरो कर साधने का प्रयास किया। कहा कि देश के अरबपतियों में पिछड़ों और दलितों की संख्या कितनी है किसी को नहीं पता। हमने सर्वे कराकर इसके आंकड़े लिए हैं।

आदिवासी आठ प्रतिशत तो दलित 15 प्रतिशत हैं। जबकि, पिछड़ों के बारे में कोई जनता ही नहीं है। पिछड़ों की बहुत बड़ी आबादी है। इसलिए सभी को अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। सरकार प्रधानमंत्री नहीं बल्कि 90 लोगों की ब्यूरोक्रेसी चलाती है। जिसमें आईएएस शामिल होते हैं।

उनमें कितने पिछड़े और कितने दलित हैं। किसी को जानकारी नहीं। हमने कई बार प्रधानमंत्री से जाति जनगणना की मांग की, लेकिन उन्होंने इस मांग को नकार दिया। हमारी सरकार आई तो जाति जनगणना की जाएगी।

 

Rahul Gandhi: Agniveer scheme will be cancelled, caste census will be conducted, lashed out at BJP government

किसानों के लिए एमएसपी पर बनेगा कानून 

राहुल गांधी दलित और पिछड़ों के साथ-साथ किसानों को भी साधने का प्रयास किया। कहा कि भाजपा के राज में किसान सबसे ज्यादा परेशान है। न तो फसलों का सही रेट मिलता है और न ही कर्ज माफी की राहत मिल पाती है। सरकार आने पर पूर्व वर्ती यूपीए सरकार की तरह किसानों को कर्ज माफी मिलेगी। साथ ही किसानों का कमीशन भी बनाया जाएगा। जोकि समय-समय पर कर्ज माफी पर अपना निर्णय लेते हुए किसानों को राहत देगा। इसके अलावा किसानों फसलों के रेट के लिए एमएसपी गारंटी कानून भी लागू कराया जाएगा

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अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे
राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा सरकार ने अग्निवीर योजना की शुरुआत की है। लेकिन अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं दिया जाता। न ही पेंशन और कैंटीन की सुविधा मिलती है। सरकार ने इस योजना के युवाओं के साथ भेदभाव किया है। हमारी सरकार आई तो इस योजना को रद्द करते हुए फाड़कर फेंक देंगे।

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युवाओं को पहली नौकरी पक्की योजना की मिलेगी सौगात 
राहुल गांधी ने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि देश में बेरोजगारी से युवा परेशान हैं। नौकरी लगने से पहले ही पेपर लीक हो जाता है। हम युवाओं के लिए पहली नौकरी पक्की योजना की शुरुआत करेंगे। जिस तरह अरबपतियों के बेटे अप्रेंटिस कर नौकरी के लिए जाते हैं, उसी तरह देश का युवा भी नौकरी करेगा। सभी ग्रेजुएट और डिप्लोमा होल्डर्स को प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर के अलावा सरकारी दफ्तरों में भी ट्रेनिंग दी जाएगी। जिससे वह ट्रेंड वर्कर तो बनेंगे ही। साथ ही उन्हें एक लाख रुपये सालाना मिलेंगे। यह अप्रेंटिस एक साल के लिए होगी। अच्छा काम किया तो नौकरी पक्की हो जाएगी।

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राहुल बोले- आंगनबाड़ी और आशाओं का मानदेय किया जाएगा दोगुना 
राहुल गांधी ने कहा कि  इस समय करीब 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। इंडी गठबंधन की सरकार आने पर सभी पद भरे जाएंगे। युवाओं को रोजगार मिलेगा। साथ ही आंगनबाड़ी, आशाओं का मानदेय दोगुना होगा। इसके अलावा मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी भी दोगुनी की जाएगी।

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पेपर लीक करने वालों के लिए बनेगा कानून 
राहुल गांधी ने भाजपा सरकार में भर्ती से पहले ही पेपर लीक हो जाते हैं। जिसके चलते युवाओं व उनके परिवारों का भविष्य अंधकार में पहुंच रहा है। सरकार में आने पर पेपर लीक करने वालों को कड़ी सजा के लिए कानून बनाया जाएगा। साथ ही निजी कंपनियां पेपर चेक नहीं कर सकेंगी।

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बात मेक इन इंडिया की, बिक्री चीन के उत्पादों की 
राहुल गांधी ने कहा कि जो लोग मेक इन इंडिया के तहत काम कर रहे थे, उनकाे नोटबंदी से खत्म कर दिया गया। प्रधानमंत्री चीन के उत्पादों को  बढ़ावा देने के लिए काम रहे हैं। यहां के 25 अरबपति चीन का माल हिंदुस्तान में बेचते हैं। नरेंद्र मोदी एक तरफ मेक इन इंडिया की बात करते हैं, दूसरी तरफ चीन के उत्पाद की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए चुनिंदा अरबपतियों का साथ देते हैं।

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गरीबाें की बनेगी लिस्ट महालक्ष्मी योजना  का मिलेगा लाभ 
राहुल गांधी प्रधानमंत्री पर हमलावर दिखे। कहा कि प्रधानमंत्री ने 16 लाख करोड़ का कर्ज माफ कर अरबपतियों की आदत खराब कर दी है। जितना लाभ उन्हें मिला, उतना ही देश के गरीबों और किसानों को मिलेगा। कर्ज माफी के साथ-साथ गरीबों को महालक्ष्मी योजना की सौगात दी जाएगी। जिसके तहत देश के गरीब परिवारों की सूची बनाते हुए महिला मुखिया को चुना जाएगा। जिसके खाते में सालाना एक लाख रुपये आएंगे।

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