ख़बर रफ़्तार , देहरादून : उत्तराखंड का गठन केवल एक नए राज्य के निर्माण की कहानी नहीं है, बल्कि यह पहाड़ की पहचान, अधिकारों, विकास और आत्मसम्मान के लिए लड़े गए लंबे संघर्ष का इतिहास है। जिस देवभूमि उत्तराखंड को आज हम देश के 27वें राज्य के रूप में जानते हैं, वहां अलग राज्य की मांग की शुरुआत आजादी से पहले ही हो गई थी। पहाड़ की विषम भौगोलिक परिस्थितियां, सीमित संसाधन, रोजगार की कमी, दुर्गम गांव और मैदानी क्षेत्रों से अलग सामाजिक-सांस्कृतिक पहचान ने यहां के लोगों को अलग प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत महसूस कराई।
इस मांग ने समय के साथ सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन का रूप लिया। कई पीढ़ियों ने इसके लिए संघर्ष किया। 1994 का जनआंदोलन, खटीमा और मसूरी गोलीकांड तथा मुजफ्फरनगर का रामपुर तिराहा कांड इस संघर्ष के सबसे निर्णायक और दर्दनाक पड़ाव बने। आखिरकार आंदोलनकारियों के लंबे संघर्ष और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। हालांकि, राज्य गठन के 26 साल बाद भी कई ऐसे सवाल हैं, जिनके जवाब आज तक पहाड़ के लोग तलाश रहे हैं।
अलग राज्य की मांग के पीछे क्या थीं वजहें?
उत्तराखंड राज्य आंदोलन की पृष्ठभूमि को समझने के लिए पहाड़ की भौगोलिक और सामाजिक परिस्थितियों को जानना जरूरी है। हिमालयी क्षेत्र होने के कारण यहां का जनजीवन उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों से काफी अलग रहा है। दूर-दराज के गांव, दुर्गम रास्ते, खेती और पशुपालन पर निर्भर अर्थव्यवस्था, सीमित रोजगार और बुनियादी सुविधाओं की कमी यहां की प्रमुख चुनौतियां थीं।
पहाड़ के लोगों का मानना था कि लखनऊ में बैठकर उनकी स्थानीय समस्याओं को सही तरीके से समझना और उनका समाधान करना मुश्किल है। उन्हें ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत थी, जो पहाड़ की परिस्थितियों, संस्कृति और आर्थिक जरूरतों के अनुसार फैसले ले सके।
अंग्रेजों के समय भी अलग थी पहाड़ी क्षेत्रों की प्रशासनिक व्यवस्था
ब्रिटिश शासन के दौरान कुमाऊं और गढ़वाल के कई क्षेत्रों में प्रशासनिक व्यवस्था संयुक्त प्रांत के दूसरे हिस्सों से अलग थी। यहां राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू थी, जिसमें सामान्य पुलिस के बजाय राजस्व अधिकारियों को कानून-व्यवस्था से जुड़े कई अधिकार दिए गए थे।
इसके अलावा शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स एक्ट 1874 और नॉन-रेगुलेशन व्यवस्था जैसे प्रावधानों के तहत भी पहाड़ी क्षेत्रों का प्रशासन संचालित होता रहा। इन व्यवस्थाओं के पीछे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियों और सामाजिक जरूरतों को प्रमुख कारण माना जाता था।
वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत के अनुसार, उत्तराखंड की अलग पहचान का सवाल केवल प्रशासनिक सीमाओं तक सीमित नहीं था। इसके पीछे यहां की विशिष्ट भौगोलिक, सांस्कृतिक और सामाजिक परिस्थितियां भी थीं।
उनका मानना है कि अंग्रेजों के समय से ही पहाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था अलग रही। यहां की संस्कृति, जीवनशैली और स्थानीय जरूरतों ने लोगों के बीच यह भावना मजबूत की कि पहाड़ के लिए ऐसी शासन व्यवस्था होनी चाहिए, जो उनकी परिस्थितियों को समझकर फैसले ले सके।
1916 में कुमाऊं परिषद के गठन से मिली संगठित आवाज
अलग पहाड़ी राज्य की मांग का शुरुआती इतिहास कई सामाजिक और राजनीतिक प्रयासों से जुड़ा है। 20वीं सदी के शुरुआती दशकों में कुमाऊं परिषद जैसी संस्थाओं ने पहाड़ के लोगों की समस्याओं को संगठित तरीके से उठाने का काम किया।
साल 1916 में गठित कुमाऊं परिषद ने शिक्षा, रोजगार, प्रशासन और स्थानीय अधिकारों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता दी। इस संगठन ने पहाड़ के लोगों को अपनी समस्याएं साझा करने और सामूहिक रूप से आवाज उठाने का मंच दिया।
हालांकि, उस समय मांग का स्वरूप आज की तरह पूरी तरह अलग राज्य के गठन का नहीं था, लेकिन पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक अधिकार और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप व्यवस्था की मांग लगातार मजबूत हो रही थी।
1938 का श्रीनगर अधिवेशन बना महत्वपूर्ण पड़ाव
1930 के दशक में पहाड़ की अलग प्रशासनिक पहचान को लेकर आवाज और तेज हुई। साल 1938 में श्रीनगर गढ़वाल में कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन आयोजित हुआ, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे।
इस दौर में पहाड़ी क्षेत्रों की भौगोलिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था की जरूरत पर चर्चा हुई। इसे उत्तराखंड की क्षेत्रीय पहचान और स्थानीय अधिकारों की मांग के इतिहास में महत्वपूर्ण पड़ाव माना जाता है।
वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत बताते हैं कि 1938-39 के आसपास दुगड्डा और श्रीनगर जैसे स्थानों पर विभिन्न बैठकों और सम्मेलनों के माध्यम से पहाड़ की समस्याओं को उठाया गया। उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 लागू होने के बाद प्रांतीय स्तर पर सीमित स्वायत्तता और चुनावी प्रक्रिया शुरू हो रही थी। ऐसे में पहाड़ के नेताओं को स्थानीय लोगों की शासन और प्रशासन में भागीदारी बढ़ाने की जरूरत महसूस होने लगी थी।
1946 में हल्द्वानी की बैठकों में भी उठा मुद्दा
आजादी से पहले साल 1946 में हल्द्वानी में आयोजित बैठकों और सम्मेलनों में भी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अलग प्रशासनिक इकाई बनाने की जरूरत पर चर्चा हुई। बदरीदत्त पांडे और अनुसूया प्रसाद बहुगुणा जैसे नेताओं ने पहाड़ की समस्याओं को प्रमुखता से उठाया।
हालांकि, 1947 में देश आजाद होने के बाद भी अलग पहाड़ी राज्य की मांग पूरी नहीं हो सकी।
आजादी के बाद भी जारी रहा अलग राज्य का संघर्ष
देश की आजादी के बाद कुमाऊं और गढ़वाल के पहाड़ी जिले उत्तर प्रदेश का हिस्सा बन गए, जबकि टिहरी रियासत का भारत में विलय 1949 में हुआ। इसके बाद पहाड़ की प्रशासनिक व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अधीन आ गई, लेकिन अलग राज्य की मांग खत्म नहीं हुई।
1952 में पीसी जोशी ने उठाई अलग पहाड़ी राज्य की मांग
साल 1952 में कम्युनिस्ट नेता पीसी जोशी ने अलग पहाड़ी राज्य की मांग को राजनीतिक स्तर पर प्रमुखता से उठाया। उन्होंने पहाड़ की आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक समस्याओं को अलग नजरिये से देखने की जरूरत बताई।
इसके बाद 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। देशभर में भाषाई और प्रशासनिक आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया चली, लेकिन उस समय उत्तराखंड को अलग राज्य बनाने की मांग को मंजूरी नहीं मिल सकी।
1967 में रामनगर सम्मेलन से तेज हुए प्रयास
साल 1967 में रामनगर में लक्ष्मण सिंह अधिकारी के नेतृत्व में पहाड़ी राज्य की मांग को लेकर एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ। इसके बाद पहाड़ी राज्य परिषद जैसी संस्थाओं के माध्यम से इस मांग को आगे बढ़ाया गया।
साल 1973 में उत्तराखंड पहाड़ी राज्य परिषद के जरिए दिल्ली तक पहाड़ की आवाज पहुंचाने के प्रयास हुए। स्थानीय लोगों का तर्क था कि पहाड़ी जिलों की समस्याओं का समाधान लखनऊ से बैठकर करना आसान नहीं है।
शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी के साथ-साथ स्थानीय संसाधनों पर अधिकार का मुद्दा भी आंदोलन का हिस्सा बनता गया। रोजगार के सीमित अवसरों के कारण युवाओं का पलायन बढ़ रहा था। इन परिस्थितियों ने अलग राज्य की मांग को व्यापक राजनीतिक मुद्दा बना दिया।
बड़े नेताओं के बीच अलग राज्य को लेकर एकमत नहीं थी राय
इस दौरान उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहाड़ से आने वाले कई बड़े नेता सक्रिय थे। गोविंद बल्लभ पंत, हेमवती नंदन बहुगुणा और नारायण दत्त तिवारी जैसे नेताओं ने राष्ट्रीय और प्रदेश स्तर पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं।
हालांकि, अलग राज्य की मांग को लेकर सभी नेताओं का रुख एक जैसा नहीं था। वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत के मुताबिक, उत्तर प्रदेश की बड़ी राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभा रहे कुछ नेताओं के राजनीतिक हित बड़े राज्य से जुड़े थे। ऐसे में अलग राज्य बनने पर उनका राजनीतिक दायरा सीमित होने की आशंका भी एक कारण रही।
हालांकि, अलग-अलग नेताओं की भूमिका और उनके विचार समय तथा राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहे।
1979 में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन, आंदोलन को मिला राजनीतिक मंच
अलग उत्तराखंड राज्य की मांग को संगठित राजनीतिक पहचान दिलाने में उत्तराखंड क्रांति दल (यूकेडी) की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
24 जुलाई 1979 को मसूरी में उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ। डॉ. देवीदत्त पंत, इंद्रमणि बडोनी, विपिन चंद्र त्रिपाठी और काशी सिंह ऐरी समेत कई नेताओं ने संगठन को खड़ा करने में भूमिका निभाई। डॉ. देवीदत्त पंत इसके पहले अध्यक्ष बने।
यूकेडी ने अलग पहाड़ी राज्य को अपना प्रमुख राजनीतिक मुद्दा बनाया। इसके बाद आंदोलन को गांव-गांव तक पहुंचाने और लोगों को एकजुट करने के प्रयास तेज हुए।
इंद्रमणि बडोनी ने आंदोलन को जन-जन तक पहुंचाया
उत्तराखंड राज्य आंदोलन में इंद्रमणि बडोनी का योगदान बेहद महत्वपूर्ण रहा। उन्होंने गांव-गांव जाकर लोगों को अलग राज्य की मांग से जोड़ा। पहाड़ के विकास, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार, रोजगार और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जैसे मुद्दों को उन्होंने आंदोलन का हिस्सा बनाया।
इंद्रमणि बडोनी को उनके संघर्ष और सादगीपूर्ण नेतृत्व के कारण उत्तराखंड आंदोलन का गांधी कहा जाता है।
1987 में दिल्ली तक पहुंची आंदोलन की गूंज
1980 के दशक में अलग राज्य की मांग ने और व्यापक रूप लेना शुरू कर दिया। आंदोलनकारियों ने दिल्ली तक अपनी आवाज पहुंचाई। साल 1987 में दिल्ली के बोट क्लब पर आयोजित रैली को भी इस संघर्ष के महत्वपूर्ण पड़ावों में गिना जाता है।
धीरे-धीरे यह मांग पहाड़ के युवाओं, महिलाओं, कर्मचारियों और आम लोगों के बीच लोकप्रिय होने लगी। लोगों की प्रमुख शिकायत थी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से पहाड़ी जिलों की समस्याओं को समझने और उनका समाधान करने में पर्याप्त संवेदनशीलता नहीं दिखाई जा रही है।
1994: आरक्षण के मुद्दे से शुरू हुआ विरोध, अलग राज्य आंदोलन में बदला
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के इतिहास में 1994 का साल सबसे निर्णायक माना जाता है। उस समय उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व वाली सरकार थी। सरकार की ओर से शिक्षा और सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही थी।
पहाड़ी क्षेत्रों में इस फैसले को लेकर विरोध शुरू हुआ। आंदोलनकारियों और छात्र संगठनों का कहना था कि पहाड़ की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियां मैदानी इलाकों से अलग हैं। इसलिए आरक्षण नीति लागू करते समय इन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।
हालांकि, अलग राज्य की मांग इससे काफी पहले से उठ रही थी। आरक्षण का मुद्दा 1994 में आंदोलन को व्यापक बनाने वाला तत्काल कारण बना और वर्षों से जमा असंतोष को एक बड़े जनआंदोलन में बदलने का मौका मिला।
आंदोलन में महिलाएं, युवा और कर्मचारी भी हुए शामिल
शुरुआत में छात्रों और युवाओं ने विरोध प्रदर्शन किए, लेकिन जल्द ही आंदोलन में महिलाएं, कर्मचारी, व्यापारी, सामाजिक संगठन और ग्रामीण भी शामिल होने लगे।
गांवों से लेकर शहरों तक जुलूस, धरने और प्रदर्शन होने लगे। महिलाओं ने आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने न केवल प्रदर्शनों में भाग लिया, बल्कि आंदोलनकारियों के लिए भोजन और अन्य व्यवस्थाएं भी कीं।
सरकारी कर्मचारियों ने भी कई स्थानों पर कामकाज छोड़कर आंदोलन का समर्थन किया।
दैनिक सांध्य अखबार ‘द वैली मेल’ के संपादक और आंदोलन के प्रत्यक्षदर्शी वरिष्ठ पत्रकार कांति कुमार बताते हैं कि 1994 का आंदोलन किसी एक संगठन या नेता तक सीमित नहीं था। इसमें बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, महिलाओं और कर्मचारियों तक सभी वर्गों की भागीदारी थी।
उनके अनुसार, आंदोलन ने विकेंद्रित रूप ले लिया था और अलग-अलग क्षेत्रों में लोग अपने स्तर पर प्रदर्शन कर रहे थे। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत थी।
खटीमा और मसूरी गोलीकांड ने बदल दिया आंदोलन का रुख
1994 में आंदोलन के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव बढ़ने लगा था। इसी बीच दो ऐसी घटनाएं हुईं, जिन्होंने पूरे पहाड़ में आक्रोश की लहर पैदा कर दी।
1 सितंबर 1994 को खटीमा में गोलीकांड: खटीमा में अलग राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने गोलीबारी की। इस घटना में कई लोगों की मौत हुई और अनेक लोग घायल हुए।
2 सितंबर 1994 को मसूरी में गोलीकांड: खटीमा की घटना के अगले ही दिन मसूरी में भी पुलिस कार्रवाई और गोलीबारी हुई। इसमें आंदोलनकारियों के साथ पुलिसकर्मियों की भी जान गई।
इन दोनों घटनाओं ने आंदोलन को नया मोड़ दे दिया। पहाड़ के लोगों ने पुलिस कार्रवाई को अपने अधिकारों की आवाज दबाने की कोशिश के रूप में देखा। इसके बाद विरोध प्रदर्शन और तेज हो गए।
अब अलग राज्य की मांग केवल प्रशासनिक व्यवस्था तक सीमित नहीं रही, बल्कि यह सम्मान, अधिकार और न्याय की लड़ाई बन गई।
रामपुर तिराहा कांड: वह रात जिसने पूरे देश को झकझोर दिया
खटीमा और मसूरी गोलीकांड के बाद आंदोलनकारियों ने अपनी आवाज दिल्ली तक पहुंचाने की रणनीति बनाई। 2 अक्टूबर 1994 को गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली में प्रदर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में आंदोलनकारी रवाना होने वाले थे।
1 अक्टूबर की रात देहरादून में आंदोलनकारियों की भारी भीड़ जुट रही थी। घंटाघर और आसपास के इलाकों में दिल्ली जाने की तैयारियां चल रही थीं। बसों और अन्य वाहनों की व्यवस्था की जा रही थी।
वरिष्ठ पत्रकार कांति कुमार उस समय के माहौल को याद करते हुए बताते हैं कि देहरादून में तनाव काफी बढ़ गया था। उन्हें किसी अनहोनी की आशंका हो रही थी। उन्होंने अपने करीबी मित्र और आंदोलन के सक्रिय साथी देवकीनंदन पांडे से भी इस चिंता को साझा किया था।
कांति कुमार के मुताबिक, हालात की गंभीरता को देखते हुए वह अपने स्कूटर से मेरठ की ओर रवाना हुए, ताकि आंदोलनकारियों की यात्रा और अगले दिन होने वाली घटनाओं को करीब से देख सकें। रास्ते में स्कूटर पंचर होने के बावजूद वह सुबह तक अपने गंतव्य पर पहुंच गए थे।
2 अक्टूबर को रामपुर तिराहे पर हुई पुलिस कार्रवाई
2 अक्टूबर 1994 को मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे पर दिल्ली जा रहे उत्तराखंड आंदोलनकारियों को रोकने के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच टकराव हो गया। इसके बाद पुलिस ने गोलीबारी की।
इस कार्रवाई में कई आंदोलनकारियों की मौत हुई और बड़ी संख्या में लोग घायल हुए। इस दौरान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और यौन हिंसा के गंभीर आरोप भी सामने आए। इन घटनाओं ने पूरे देश को झकझोर दिया।
रामपुर तिराहा कांड के बाद उत्तराखंड में आक्रोश फैल गया। जगह-जगह विरोध प्रदर्शन हुए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठने लगी।
वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत के अनुसार, इस दौर में 20 हजार से अधिक लोगों पर मुकदमे दर्ज किए गए। पुलिस कार्रवाई को लेकर न्यायिक प्रक्रिया भी चली और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी उस समय की घटनाओं पर गंभीर टिप्पणियां कीं।
रामपुर तिराहा कांड उत्तराखंड के इतिहास का ऐसा दर्दनाक अध्याय बन गया, जिसे आज भी राज्य आंदोलन के सबसे बड़े जख्मों में गिना जाता है।
आंदोलन से राज्य गठन तक: केंद्र की राजनीति में तेज हुई हलचल
1994 के जनआंदोलन के बाद अलग राज्य की मांग को नजरअंदाज करना राजनीतिक दलों के लिए मुश्किल हो गया। पहाड़ के लोगों का आक्रोश और आंदोलन की व्यापकता केंद्र सरकार तक पहुंच चुकी थी।
भारतीय जनता पार्टी ने भी अलग उत्तराखंड राज्य की मांग का समर्थन किया और इसे अपने राजनीतिक एजेंडे में शामिल किया।
1996 में लाल किले से PM देवगौड़ा ने की राज्य गठन की घोषणा
15 अगस्त 1996 को तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य के गठन की घोषणा की। यह आंदोलन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक पड़ाव था।
पहली बार देश के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय मंच से अलग उत्तराखंड राज्य बनाने की बात कही। हालांकि, इसके बाद भी राज्य गठन की प्रक्रिया तुरंत पूरी नहीं हुई।
संसद, केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच कई स्तरों पर राजनीतिक बातचीत और संवैधानिक प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। इस दौरान राज्य की राजधानी, जिलों और प्रशासनिक ढांचे जैसे मुद्दों पर भी विचार हुआ।
वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत के मुताबिक, राज्य गठन की प्रक्रिया में एचडी देवगौड़ा, मुलायम सिंह यादव और सतपाल महाराज समेत कई राजनीतिक नेताओं की भूमिका रही। बाद में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य गठन की प्रक्रिया को निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया।
संसद में पारित हुआ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक
अलग राज्य के गठन की दिशा में साल 2000 में संवैधानिक प्रक्रिया तेजी से आगे बढ़ी।
1 अगस्त 2000 को लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक पारित हुआ। इसके बाद राज्यसभा ने भी इसे मंजूरी दे दी। 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के साथ उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 अस्तित्व में आया।
इस अधिनियम के तहत उत्तर प्रदेश का विभाजन कर नए राज्य उत्तरांचल के गठन का रास्ता साफ हो गया।
9 नवंबर 2000 को अस्तित्व में आया उत्तरांचल
लंबे संघर्ष, आंदोलनकारियों के बलिदान और राजनीतिक प्रक्रिया के बाद आखिरकार 9 नवंबर 2000 को उत्तरांचल देश के 27वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया।
राज्य गठन के समय इसमें 13 जिले शामिल किए गए और देहरादून को अस्थायी राजधानी बनाया गया। बाद में 1 जनवरी 2007 को राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया।
इस तरह दशकों से चला आ रहा अलग राज्य का संघर्ष अपने एक महत्वपूर्ण मुकाम तक पहुंचा। लेकिन राज्य गठन के साथ पहाड़ के लोगों की उम्मीदों और चुनौतियों का एक नया दौर भी शुरू हुआ।
26 साल बाद भी अधूरे हैं आंदोलनकारियों के कई सपने
अलग राज्य बनने के बाद पहाड़ के लोगों को उम्मीद थी कि अब उनकी स्थानीय जरूरतों के अनुसार विकास योजनाएं तैयार होंगी। युवाओं को अपने क्षेत्र में रोजगार मिलेगा, गांवों में शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होंगी और पलायन पर रोक लगेगी।
लोगों को यह भी उम्मीद थी कि पहाड़ के प्राकृतिक संसाधनों का लाभ स्थानीय लोगों तक पहुंचेगा और प्रशासन गांवों के करीब आएगा।
लेकिन राज्य गठन के 26 साल बाद भी कई चुनौतियां बरकरार हैं। दूरस्थ गांवों से पलायन जारी है। रोजगार और बेहतर शिक्षा की तलाश में युवा मैदानी शहरों और दूसरे राज्यों का रुख कर रहे हैं।
स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी, सड़क संपर्क, आपदा प्रबंधन और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर आज भी बड़ी चुनौतियों में शामिल हैं।
गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने का सवाल अब भी कायम
उत्तराखंड राज्य आंदोलन के दौरान गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग भी प्रमुख मुद्दों में शामिल रही थी। आंदोलनकारियों का मानना था कि पहाड़ के बीचोंबीच राजधानी बनने से दूरस्थ क्षेत्रों का विकास तेज होगा और प्रशासन आम लोगों के करीब पहुंचेगा।
हालांकि, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया जा चुका है, लेकिन स्थायी राजधानी का सवाल अब भी पूरी तरह हल नहीं हुआ है।
इसके अलावा पहाड़ और मैदान के बीच विकास का अंतर, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और प्रशासनिक विकेंद्रीकरण जैसे मुद्दे भी लगातार चर्चा में बने हुए हैं।
स्थानीय पत्रकारों ने भी आंदोलन की आवाज को पहुंचाया लोगों तक
उत्तराखंड राज्य आंदोलन में राजनीतिक संगठनों और आम जनता के साथ स्थानीय पत्रकारों की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आंदोलन के दौरान खबरों को जुटाना और उन्हें लोगों तक पहुंचाना बड़ी चुनौती थी।
वरिष्ठ पत्रकार कांति कुमार के अनुसार, 1994 के आंदोलन के दौरान स्थानीय अखबारों ने आंदोलनकारियों की आवाज और पुलिस कार्रवाई से जुड़ी घटनाओं को सामने लाने में अहम भूमिका निभाई। कई बार पत्रकारों को अपनी सुरक्षा की परवाह किए बिना घटनास्थलों तक पहुंचना पड़ता था।
वहीं, वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का मानना है कि उत्तराखंड राज्य आंदोलन को किसी एक नेता या संगठन की उपलब्धि के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। इसमें लाखों आम लोगों की भागीदारी रही। महिलाओं, युवाओं, कर्मचारियों, बुजुर्गों और ग्रामीणों ने अपने-अपने स्तर पर संघर्ष किया।
उनके अनुसार, 1994 का आंदोलन किसी एक व्यक्ति का आंदोलन नहीं, बल्कि पूरे उत्तराखंड की सामूहिक जनक्रांति था।
राज्य आंदोलन का इतिहास आज भी सरकारों के सामने खड़े करता है सवाल
उत्तराखंड राज्य आंदोलन का इतिहास बताता है कि अलग राज्य की मांग केवल राजनीतिक सत्ता हासिल करने का प्रयास नहीं थी। इसके पीछे बेहतर प्रशासन, स्थानीय पहचान, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्राकृतिक संसाधनों पर अधिकार और पहाड़ की परिस्थितियों के अनुरूप विकास की उम्मीद थी।
9 नवंबर 2000 को अलग राज्य बनने के साथ दशकों लंबे संघर्ष का एक अध्याय जरूर पूरा हुआ, लेकिन आंदोलन के दौरान लोगों ने जिस उत्तराखंड का सपना देखा था, उसे पूरी तरह साकार करने की जिम्मेदारी आज भी सरकारों और समाज के सामने है।
राज्य गठन के 26 साल बाद भी पलायन, बेरोजगारी, स्थायी राजधानी और पहाड़-मैदान के विकास का अंतर जैसे सवाल बने हुए हैं। ऐसे में उत्तराखंड स्थापना दिवस केवल जश्न मनाने का अवसर नहीं, बल्कि उन शहीदों और आंदोलनकारियों के सपनों को याद करने का भी दिन है, जिन्होंने एक अलग और बेहतर उत्तराखंड के लिए अपना जीवन संघर्ष में लगा दिया।
