Uttarakhand : 23 साल पुराने सैमी प्रकरण से गरमाई उत्तराखंड की राजनीति, हरक सिंह रावत पर आरोपों को लेकर भाजपा-कांग्रेस आमने-सामने

ख़बर रफ़्तार , देहरादून : उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले 23 साल पुराना सैमी प्रकरण एक बार फिर राजनीतिक बहस के केंद्र में आ गया है। असम की रहने वाली एक महिला ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत पर गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला का दावा है कि वर्ष 2003 में जब वह महज 16 साल की थीं, तब नौकरी दिलाने के बहाने उन्हें देहरादून लाया गया और उनके साथ यौन शोषण किया गया। महिला ने अपने 23 वर्षीय बेटे को पिता का नाम और पहचान दिलाने के लिए नए सिरे से सीबीआई जांच और डीएनए टेस्ट कराने की मांग की है।

महिला ने इस संबंध में उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक को शिकायत भी सौंपी है। शिकायत मिलने के बाद देहरादून एसएसपी ने मामले की जांच डोईवाला की क्षेत्राधिकारी वंदना वर्मा को सौंपी है। फिलहाल पुलिस शिकायत की जांच कर रही है। मामले में नई एफआईआर दर्ज होगी या नहीं, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। हालांकि, आने वाले दिनों में इस प्रकरण को लेकर कोई अहम फैसला सामने आ सकता है।

2003 में शुरू हुआ था विवाद, हरक सिंह रावत को देना पड़ा था इस्तीफा

सैमी (बदला हुआ नाम) से जुड़ा यह मामला वर्ष 2003 में सामने आया था। उस समय उत्तराखंड में नारायण दत्त तिवारी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार थी और हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री थे। महिला ने उस दौरान आरोप लगाया था कि उनके साथ यौन शोषण हुआ है और हरक सिंह रावत उनके बच्चे के पिता हैं।

मामला सार्वजनिक होने के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई थी। राजनीतिक दबाव के बीच हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री की संस्तुति पर मामले की सीबीआई जांच कराई गई। जांच के दौरान डीएनए परीक्षण भी हुआ था। उस समय सामने आई जानकारी के मुताबिक, डीएनए नमूनों का मिलान नहीं हुआ था। इसके बाद हरक सिंह रावत को राहत मिली थी।

वर्ष 2016 में भी यह मामला दोबारा चर्चा में आया था। उस समय महिला के बयानों और हरक सिंह रावत को लेकर उनके रुख में बदलाव की खबरें सामने आई थीं।

पुराने डीएनए टेस्ट पर सवाल, दोबारा जांच की मांग

करीब 23 साल बाद महिला एक बार फिर सार्वजनिक रूप से सामने आई हैं। उन्होंने पहले हुई जांच की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए कहा है कि उस समय उनकी बात को ठीक से नहीं सुना गया था। महिला का दावा है कि भाषा की समस्या के कारण वह जांच से जुड़े दस्तावेजों को समझ नहीं पाई थीं और उनसे कई कागजात पर हस्ताक्षर कराए गए थे।

उन्होंने पुराने डीएनए परीक्षण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए हैं। महिला की मांग है कि पूरे मामले की नए सिरे से जांच कराई जाए और दोबारा डीएनए टेस्ट हो, ताकि उनके बेटे को उसके पिता की पहचान मिल सके।

हरक सिंह रावत ने आरोपों को बताया राजनीतिक साजिश

दूसरी ओर हरक सिंह रावत ने महिला की ओर से लगाए गए आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है। उनका कहना है कि इस मामले में पहले ही सीबीआई जांच हो चुकी है और उन्हें राहत मिल चुकी है। रावत ने आरोप लगाया कि भाजपा अंकिता भंडारी हत्याकांड और प्रदेश सरकार पर उठ रहे सवालों से जनता का ध्यान हटाने के लिए पुराने मामले को फिर से उछाल रही है।

हरक सिंह रावत के मुताबिक, सैमी उनके आवास पर केवल दो दिन रही थीं और उन्होंने कभी महिला को छुआ तक नहीं था। उन्होंने कहा कि वर्ष 2003 में मामला सामने आने पर उन्होंने खुद मंत्री पद से इस्तीफा देकर सीबीआई जांच और डीएनए परीक्षण कराने की मांग की थी।

रावत ने इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सैमी समेत उन लोगों के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने की चेतावनी दी है, जिन पर उन्होंने अपनी छवि खराब करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने यह भी सवाल उठाया कि यदि वर्ष 2003 में हुई जांच में कोई गड़बड़ी थी, तो इसकी जिम्मेदारी उस समय केंद्र में सत्तारूढ़ भाजपा सरकार की भी बनती है। गौरतलब है कि उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार थी।

भाजपा ने कांग्रेस को घेरा, हरक की भूमिका पर मांगा जवाब

सैमी प्रकरण सामने आने के बाद भाजपा ने कांग्रेस पर राजनीतिक हमला तेज कर दिया है। पार्टी का कहना है कि महिला सम्मान और न्याय की बात करने वाली कांग्रेस को अपने वरिष्ठ नेता पर लगे आरोपों को लेकर भी अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल से पूछा है कि वे इस मामले में क्या कदम उठाएंगे।

भट्ट ने सवाल किया कि क्या गणेश गोदियाल हरक सिंह रावत से सार्वजनिक रूप से स्पष्टीकरण मांगेंगे? क्या निष्पक्ष जांच पूरी होने तक उन्हें प्रदेश कांग्रेस की चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी से हटाने पर विचार किया जाएगा?

भाजपा इस मामले को केवल हरक सिंह रावत तक सीमित नहीं रखना चाहती, बल्कि इसके जरिए कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भी घेरने की कोशिश कर रही है। पार्टी का तर्क है कि जब कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार से जवाब मांगती है, तो उसे अपने नेताओं पर लगे आरोपों पर भी जवाब देना चाहिए।

गणेश गोदियाल बोले- कानून अपना काम करेगा

भाजपा के आरोपों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने पलटवार किया है। उन्होंने भाजपा पर कांग्रेस की राजनीतिक सक्रियता से परेशान होकर पुराने मामले को दोबारा उठाने का आरोप लगाया।

गोदियाल के मुताबिक, कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड, प्रदेश में भ्रष्टाचार के आरोपों, मंत्री रेखा आर्या से जुड़े विवाद और मंत्री गणेश जोशी के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछ रही है। ऐसे में सैमी प्रकरण को फिर से सामने लाकर कांग्रेस की आवाज दबाने और जनता का ध्यान वास्तविक मुद्दों से हटाने का प्रयास किया जा रहा है।

हालांकि, हरक सिंह रावत को लेकर गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस को न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा है। यदि कोई नई शिकायत या तथ्य सामने आता है, तो कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए। कांग्रेस कानूनी प्रक्रिया के रास्ते में नहीं आएगी।

नया मुकदमा दर्ज होने पर बदल सकते हैं राजनीतिक समीकरण

कानून के जानकार सुनील दत्त पांडे का कहना है कि यदि महिला की शिकायत पर पुलिस नया मुकदमा दर्ज करती है और जांच के दौरान नए तथ्य सामने आते हैं, तो इसका असर हरक सिंह रावत के साथ-साथ कांग्रेस की राजनीति पर भी पड़ सकता है।

हरक सिंह रावत प्रदेश कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ किसी नए मुकदमे की स्थिति बनने पर भाजपा इसे कांग्रेस नेतृत्व की जवाबदेही से जोड़कर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बना सकती है। खासतौर पर महिला सुरक्षा, सम्मान और न्याय के सवाल पर कांग्रेस को घेरने की कोशिश होगी।

वहीं, कांग्रेस के सामने अपने वरिष्ठ नेता की राजनीतिक भूमिका और निष्पक्ष जांच की मांग के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी। यदि जांच लंबी चलती है, तो चुनावी माहौल में यह मामला बार-बार उठ सकता है।

हालांकि, किसी शिकायत या एफआईआर का दर्ज होना आरोप साबित होने के बराबर नहीं है। किसी व्यक्ति को दोषी तभी माना जा सकता है, जब जांच और न्यायिक प्रक्रिया में आरोप प्रमाणित हों। फिलहाल मामले की जांच और आगे की कानूनी कार्रवाई पर सभी की नजरें टिकी हैं।

अंकिता भंडारी से सैमी प्रकरण तक, महिला न्याय पर भाजपा-कांग्रेस में टकराव

उत्तराखंड की राजनीति में महिला सुरक्षा और न्याय से जुड़े मुद्दे भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव की नई वजह बनते जा रहे हैं। एक तरफ कांग्रेस अंकिता भंडारी हत्याकांड को लेकर भाजपा सरकार से लगातार जवाब मांग रही है, तो दूसरी ओर भाजपा सैमी प्रकरण के जरिए कांग्रेस को घेर रही है।

दोनों दल एक-दूसरे के शासनकाल और नेताओं की जवाबदेही पर सवाल उठाकर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले यह मामला उत्तराखंड की सियासत में कितना बड़ा मुद्दा बनता है, यह आने वाले दिनों में पुलिस जांच और दोनों दलों की राजनीतिक रणनीति से तय होगा।

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