ख़बर रफ़्तार , हरिद्वार : विकास की बड़ी परियोजनाओं के लिए अक्सर लोगों को अपनी जमीन और घर छोड़ने पड़ते हैं, लेकिन पुनर्वास के बाद भी उनके अधिकार अधूरे रह जाएं तो यह उनके लिए लंबे संघर्ष की वजह बन जाता है। ऐसा ही मामला हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में सामने आया है, जहां टिहरी बांध परियोजना के चलते विस्थापित हुए सैकड़ों परिवार चार दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी अपनी आवंटित जमीन के मालिकाना हक का इंतजार कर रहे हैं।
साल 1982 में टिहरी से विस्थापित होकर पथरी पहुंचे इन परिवारों को रहने के लिए मकान और खेती के लिए जमीन तो आवंटित की गई, लेकिन उन्हें आज तक भूमिधरी अधिकार नहीं मिल पाए हैं। तीन पीढ़ियां इसी उम्मीद में गुजर गईं, लेकिन सरकारी स्तर पर उनकी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका। अब विस्थापित परिवारों का आक्रोश बढ़ने लगा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो आगामी विधानसभा चुनाव में मतदान का बहिष्कार किया जाएगा।
टिहरी बांध के लिए उजड़े परिवारों को पथरी में बसाया गया
दरअसल, टिहरी में बांध परियोजना का निर्माण शुरू होने के बाद प्रभावित परिवारों को अलग-अलग चरणों में विस्थापित किया गया था। इसी क्रम में साल 1982 में हरिद्वार के पथरी क्षेत्र में करीब 440 परिवारों को बसाया गया। इन परिवारों की पैतृक जमीन और मकान बांध परियोजना के कारण प्रभावित हुए थे।
पुनर्वास के तहत उन्हें आवास और कृषि भूमि उपलब्ध कराई गई, ताकि वे नए स्थान पर अपना जीवन दोबारा शुरू कर सकें। लेकिन जमीन आवंटित होने के बावजूद राजस्व अभिलेखों में मालिकाना अधिकार दर्ज नहीं हो सके। यही समस्या आज तक उनके लिए परेशानी का कारण बनी हुई है।
पथरी के भाग एक, दो और तीन में बसे हजारों विस्थापित
टिहरी से विस्थापित परिवारों को बसाने के लिए पथरी क्षेत्र में कई हेक्टेयर वन भूमि को साफ किया गया था। यहां समय के साथ भाग एक, भाग दो और भाग तीन सहित अलग-अलग क्षेत्रों में विस्थापित परिवारों की बस्तियां विकसित हुईं।
स्थानीय लोगों के मुताबिक, इन तीनों क्षेत्रों में करीब 7 से 8 हजार परिवार निवास कर रहे हैं। हालांकि, साल 1982 में शुरुआती दौर में बसाए गए करीब 440 परिवार आज भी भूमिधरी अधिकार से वंचित हैं। उनका कहना है कि पुनर्वास के समय किए गए वादे अब तक पूरे नहीं हुए हैं।
जमीन मिली, लेकिन मालिकाना हक नहीं; चार दशक से जारी संघर्ष
विस्थापित परिवारों का कहना है कि जब उन्हें टिहरी से हटाकर हरिद्वार में बसाया गया था, तब तत्कालीन केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से आवासीय और कृषि भूमि आवंटित की गई थी। परिवारों ने इसी जमीन पर अपने घर बनाए और खेती-बाड़ी शुरू की, लेकिन कानूनी रूप से जमीन का मालिकाना हक नहीं मिल सका।
इस समस्या को लेकर विस्थापित कई बार आंदोलन कर चुके हैं। देहरादून तक अपनी आवाज पहुंचाने के बावजूद उन्हें सिर्फ आश्वासन ही मिले। उनका आरोप है कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद बीजेपी और कांग्रेस दोनों की सरकारों ने उनकी मांग को गंभीरता से नहीं लिया।
भूमिधरी अधिकार नहीं मिलने से बैंक लोन लेने में परेशानी
जमीन के मालिकाना दस्तावेज नहीं होने का असर विस्थापित परिवारों की आर्थिक और सामाजिक जिंदगी पर भी पड़ रहा है। उनका कहना है कि भूमिधरी अधिकार नहीं होने के कारण उन्हें बैंक से प्रॉपर्टी लोन और होम लोन लेने में दिक्कत होती है। बच्चों की उच्च शिक्षा के लिए एजुकेशन लोन लेने में भी जमीन के दस्तावेजों की कमी बाधा बनती है।
विस्थापितों के मुताबिक, जमीन के वैध मालिकाना दस्तावेज नहीं होने से वे संपत्ति को आधार बनाकर कई जरूरी वित्तीय सुविधाओं का लाभ नहीं ले पाते। यहां तक कि अदालत में किसी मामले में जमानत देने जैसी प्रक्रिया में भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ता है।
उन्होंने बताया कि लंबे समय तक उन्हें कृषि से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिल पाया। हालांकि, लगातार प्रयासों के बाद अब उन्हें किसान सम्मान निधि मिलने लगी है, लेकिन भूमिधरी अधिकार का मामला अभी भी अधूरा है।
राजेंद्र सिंह नेगी बोले- विस्थापित परिवारों के साथ हुआ छल
टिहरी से विस्थापित राजेंद्र सिंह नेगी ने अपनी पीड़ा जाहिर करते हुए कहा कि परिवारों ने बांध परियोजना के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन और घर छोड़ दिए थे। पुनर्वास के दौरान उन्हें जमीन तो दी गई, लेकिन उसके कानूनी अधिकार नहीं मिले। उनका कहना है कि इतने वर्षों तक इंतजार करने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं होना विस्थापित परिवारों के साथ अन्याय है।
सब्बल सिंह रावत ने सरकारों पर लगाया अनदेखी का आरोप
वहीं, विस्थापित सब्बल सिंह रावत ने बताया कि साल 1982 में टिहरी से आए कई परिवारों को पथरी के भाग एक और भाग दो में बसाया गया था। वह खुद साल 2005 में भाग तीन में रहने के लिए आ गए थे। उनके मुताबिक, शुरुआती दौर में विस्थापित होकर आए परिवारों को ही अब तक भूमिधरी अधिकार नहीं मिल पाए हैं।
उन्होंने बताया कि इस मांग को लेकर विस्थापित परिवार कई बार आंदोलन कर चुके हैं और देहरादून तक अपनी आवाज पहुंचा चुके हैं। इसके बावजूद राज्य गठन के बाद सत्ता में आई बीजेपी और कांग्रेस की सरकारों ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। जमीन का मालिकाना हक नहीं होने से परिवारों को आज भी कई तरह की परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं।
विधानसभा चुनाव में मतदान बहिष्कार की चेतावनी
चार दशक से अधिक समय से लंबित मांग को लेकर अब टिहरी विस्थापित परिवारों का सब्र जवाब देने लगा है। उनका कहना है कि सरकारों ने हर बार आश्वासन दिए, लेकिन जमीन का मालिकाना हक दिलाने के लिए ठोस कार्रवाई नहीं की।
विस्थापितों ने साफ चेतावनी दी है कि यदि आगामी विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें भूमिधरी अधिकार नहीं दिए गए तो वे मतदान का बहिष्कार करेंगे। ऐसे में यह मुद्दा आने वाले चुनाव में सरकार और जनप्रतिनिधियों के लिए भी चुनौती बन सकता है।
अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि टिहरी बांध परियोजना के लिए अपना सब कुछ छोड़ने वाले इन परिवारों को आखिर कब तक अपनी ही जमीन के मालिकाना हक के लिए संघर्ष करना पड़ेगा? क्या सरकार चुनाव से पहले उनकी चार दशक पुरानी मांग पूरी कर पाएगी या विस्थापितों का इंतजार आगे भी जारी रहेगा?
