ख़बर रफ़्तार , देहरादून: उत्तराखंड में वर्ष 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले अंकिता भंडारी हत्याकांड एक बार फिर राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बनता नजर आ रहा है। मामले की सीबीआई जांच को लेकर भाजपा सरकार के कैबिनेट मंत्री खजान दास के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि दिसंबर महीने तक जांच पूरी हो जाएगी और कथित वीआईपी से जुड़े सभी पहलुओं का खुलासा हो जाएगा। हालांकि, उन्होंने जांच की मौजूदा रफ्तार को धीमा भी बताया है।
सीबीआई जांच की धीमी रफ्तार पर मंत्री ने जताई चिंता
अंकिता भंडारी हत्याकांड में सीबीआई जांच शुरू होने के बाद से ही इसकी प्रगति और कथित वीआईपी की पहचान को लेकर सवाल उठते रहे हैं। विपक्षी दलों के साथ-साथ सामाजिक संगठनों और आम लोगों की ओर से भी मामले में कथित वीआईपी का नाम सार्वजनिक करने की मांग की जाती रही है। इसके बावजूद अब तक इस संबंध में किसी निर्णायक खुलासे की जानकारी सामने नहीं आई है।
कैबिनेट मंत्री खजान दास ने कहा कि अंकिता के परिजनों की मांग पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मामले की सीबीआई जांच की संस्तुति की थी। उन्होंने माना कि जांच जिस गति से आगे बढ़नी चाहिए थी, उस रफ्तार से नहीं बढ़ी है। साथ ही उन्होंने दिसंबर तक जांच पूरी होने और वीआईपी से जुड़े पहलुओं का खुलासा होने की उम्मीद जताई।
कांग्रेस ने मंत्री के दावे पर उठाए सवाल
खजान दास के बयान पर कांग्रेस ने तुरंत प्रतिक्रिया दी है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अमरेंद्र बिष्ट ने सवाल उठाया कि जब सीबीआई की जांच पहले से ही धीमी गति से चल रही है, तो मंत्री किस आधार पर दिसंबर तक जांच पूरी होने का दावा कर रहे हैं।
कांग्रेस प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि मंत्री का बयान इस आशंका को जन्म देता है कि सीबीआई जांच से जुड़ी जानकारी भाजपा सरकार तक पहुंच रही है। उन्होंने जांच की निष्पक्षता और सीबीआई की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस का कहना है कि ऐसे हालात में जांच पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है।
2027 चुनाव से पहले फिर गरमा सकता है मामला
उत्तराखंड में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच दिसंबर तक पूरी होने की उम्मीद जताए जाने के बाद इस मामले को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। कथित वीआईपी की पहचान और जांच के नतीजों को लेकर पहले से ही सरकार पर दबाव बना हुआ है।
अब सबकी नजरें सीबीआई की जांच पर टिकी हैं। दिसंबर तक जांच पूरी होती है या नहीं और कथित वीआईपी से जुड़े सवालों पर क्या जानकारी सामने आती है, यह आने वाले समय में स्पष्ट होगा। फिलहाल, मंत्री के बयान ने एक बार फिर अंकिता भंडारी हत्याकांड को उत्तराखंड की राजनीति के केंद्र में ला दिया है।
