ख़बर रफ़्तार , नई दिल्ली : बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की देश वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, उन्होंने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश दूतावास से नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (NID) जारी करने की मांग की है। अगस्त 2024 में सत्ता से बेदखल होने के बाद भारत आईं शेख हसीना की ओर से यह पहला ऐसा औपचारिक पत्र बताया जा रहा है, जिसे उनकी संभावित वापसी की तैयारी से जोड़कर देखा जा रहा है।
वकीलों ने दूतावास को सौंपा पत्र
रिपोर्ट्स के अनुसार, लंदन स्थित मैट्रिक्स चैंबर्स में शेख हसीना के कानूनी प्रतिनिधियों ने सोमवार को नई दिल्ली में बांग्लादेश की कार्यवाहक उच्चायुक्त प्रीति रहमान को एक पत्र सौंपा। इसमें हसीना के लिए नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू करने का अनुरोध किया गया है।
पत्र में उनके वकीलों ने कहा कि अंतरिम सरकार और अन्य अधिकारियों की ओर से शेख हसीना के मौजूदा पासपोर्ट और NID को रद्द किए जाने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में उनकी वापसी को आसान बनाने के लिए नए दस्तावेज जारी करने के जरूरी कदम उठाए जाएं।
कानूनी प्रतिनिधियों ने शेख हसीना की बांग्लादेशी नागरिकता और अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार समझौतों के तहत देश की जिम्मेदारियों का हवाला देते हुए आवेदन पर जल्द कार्रवाई करने की अपील भी की है।
अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहती हैं हसीना
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, शेख हसीना बांग्लादेश लौटकर अदालत के सामने आत्मसमर्पण करना चाहती हैं। उनके सहयोगियों का कहना है कि वापसी से जुड़ी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद ही उनकी यात्रा की तारीख तय की जाएगी।
हालांकि, उनकी संभावित वापसी के साथ बांग्लादेश में राजनीतिक और कानूनी विवाद बढ़ने की आशंका है। नवंबर 2025 में बांग्लादेश की युद्ध अपराध अदालत ने छात्र आंदोलन के दौरान हुई जानलेवा कार्रवाई का आदेश देने के मामले में शेख हसीना को उनकी गैरमौजूदगी में मौत की सजा सुनाई थी। भारत में रह रहीं हसीना इन आरोपों को खारिज करती रही हैं।
सरकारी नौकरी में आरक्षण के विरोध से शुरू हुआ था आंदोलन
शेख हसीना की सत्ता जाने की वजह बना आंदोलन जून 2024 में सरकारी नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था के विरोध से शुरू हुआ था। बांग्लादेश हाईकोर्ट के एक फैसले के बाद 1971 के मुक्ति संग्राम में हिस्सा लेने वाले स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए 30 प्रतिशत सरकारी नौकरियां आरक्षित करने की व्यवस्था फिर लागू होने का रास्ता साफ हुआ था।
छात्रों ने इस व्यवस्था का विरोध करते हुए मेरिट के आधार पर भर्ती की मांग की। शुरुआत में आरक्षण के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन जल्द ही व्यापक आंदोलन में बदल गया। बेरोजगारी, सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप और शासन व्यवस्था को लेकर असंतोष ने भी आंदोलन को हवा दी।
प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़पें हुईं। सुरक्षाकर्मियों पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग और प्रदर्शनकारियों के खिलाफ जानलेवा कार्रवाई के आरोप लगे। इसके बाद आंदोलन ने शेख हसीना के इस्तीफे की मांग का रूप ले लिया।
5 अगस्त 2024 को भारत पहुंची थीं शेख हसीना
5 अगस्त 2024 को जब हजारों प्रदर्शनकारी राजधानी ढाका की ओर बढ़ रहे थे, तब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और सैन्य विमान से भारत आ गईं। उनके देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हुआ और अंतरिम प्रशासन ने कार्यभार संभाला।
इसके बाद शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। पार्टी के कई नेताओं और समर्थकों को गिरफ्तार किया गया, जबकि कुछ नेता और समर्थक भारत समेत दूसरे देशों में चले गए।
भारत-बांग्लादेश संबंधों में भी बना हुआ है मुद्दा
शेख हसीना का भारत में लगातार रहना दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंधों का एक संवेदनशील मुद्दा बना हुआ है। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार उनकी वापसी और प्रत्यर्पण की मांग करती रही है। दिसंबर 2024 में ढाका की ओर से नई दिल्ली को इस संबंध में औपचारिक अनुरोध भी भेजा गया था।
भारत ने कहा है कि बांग्लादेश के अनुरोध पर स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत विचार किया जा रहा है। ऐसे में शेख हसीना की ओर से नए पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र की मांग को उनकी संभावित वापसी की दिशा में अहम घटनाक्रम माना जा रहा है। हालांकि, उनकी वापसी कब होगी और बांग्लादेश में उनके खिलाफ चल रही कानूनी कार्रवाई पर इसका क्या असर पड़ेगा, यह अभी स्पष्ट नहीं है।
