ख़बर रफ़्तार , गैरसैंण : उत्तराखंड ने सोमवार को अपने गठन के 26 साल पूरे कर लिए और राज्य 27वें वर्ष में प्रवेश कर गया। इस अवसर पर ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधानसभा परिसर में राज्य स्थापना दिवस का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत कर प्रदेशवासियों को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान उन्होंने 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं भी कीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशा वर्करों और भोजन माताओं के मानदेय में वृद्धि के साथ अतिथि शिक्षकों को राहत देने का ऐलान शामिल है।
राज्य आंदोलनकारियों और शहीदों को किया नमन
स्थापना दिवस समारोह के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। उन्होंने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। बीते 26 वर्षों में प्रदेश ने विकास के कई नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।
कनेक्टिविटी और सीमांत गांवों के विकास पर जोर
सीएम धामी ने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना और केदारनाथ व हेमकुंड साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश में कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी।
उन्होंने बताया कि वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 51 सीमांत गांवों में करीब 200 योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का विस्तार और स्थानीय विकास को गति देना है।
स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में गिनाईं उपलब्धियां
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार का जिक्र करते हुए बताया कि हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में काम किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के तहत प्रदेश में 63 लाख से अधिक स्वास्थ्य कार्ड बनाए जा चुके हैं।
शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने बताया कि करीब 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
पांच साल में 35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
रोजगार के मुद्दे पर सीएम धामी ने कहा कि प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू होने से भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हुई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 30 प्रतिशत और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। वहीं, प्रदेश में तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
सैनिकों के आश्रितों और राज्य आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण
मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दी गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है।
उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों में व्यवस्था की गई है। इसके अलावा राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
खेलों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया।
उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये हुई
सीएम धामी ने प्रदेश की आर्थिक प्रगति का उल्लेख करते हुए कहा कि वर्ष 2022 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो बढ़कर करीब 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है।
उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है। सरकार ने समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं।
राज्य आंदोलनकारियों और गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों का सम्मान
समारोह में मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों और प्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान उन्होंने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।
परेड का नेतृत्व पुलिस उपाधीक्षक त्रिवेंद्र सिंह राणा ने किया। इसमें आईटीबीपी, पुलिस, महिला होमगार्ड, महिला पुलिस और एनसीसी सहित विभिन्न दलों ने हिस्सा लिया।
किसानों और स्वरोजगार से जुड़े लाभार्थियों को मिली सहायता
कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार और खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों के साथ विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया। कृषि एवं उद्यानिकी के क्षेत्र में जवाहर सिंह, गीता देवी, वंदना देवी, मोहन सिंह और आनंद सिंह को अनुदान प्रदान किया गया।
मिशन कीवी के तहत आनंद सिंह और गंभीर सिंह को 2 लाख 10 हजार रुपये तथा दयाल सिंह को 4 लाख 20 हजार रुपये के चेक दिए गए। वहीं, जगदीश सिंह को मशरूम हट निर्माण के लिए 2 लाख रुपये की सहायता दी गई।
उद्योग विभाग की योजनाओं के तहत योगेंद्र सिंह को 1 लाख रुपये, त्रिलोक सिंह को 1 लाख 48 हजार 611 रुपये, राजेश्वर सिंह को 2 लाख 7 हजार 500 रुपये और हिमांशु सिंह को 1 लाख 50 हजार रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई।
स्वयं सहायता समूहों को फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करने के लिए 4-4 लाख रुपये की सहायता दी गई। इसके अलावा किसानों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण और किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए। खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली आरुषि नेगी, महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
स्थापना दिवस पर सीएम धामी की 13 बड़ी घोषणाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्थापना दिवस समारोह में प्रदेश के विभिन्न वर्गों को ध्यान में रखते हुए 13 घोषणाएं कीं। इनमें मानदेय वृद्धि से लेकर स्वरोजगार, बिजली, लोकसंस्कृति और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े फैसले शामिल हैं।
- आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा: इनके मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
- आशा वर्करों को राहत: आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय भी 1 दिसंबर 2026 से बढ़ाया जाएगा।
- भोजन माताओं का मानदेय बढ़ेगा: भोजन माताओं के मानदेय में भी 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
- लखपति दीदियों को प्रोत्साहन: लखपति दीदियों को कारोबार के विस्तार और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- वन्यजीव हमलों के पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को मौजूदा सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे इलाज के लिए आर्थिक मदद दी जाएगी।
- हर जिले में डिजिटल लाइब्रेरी: जिला मुख्यालय से अलग नगर पालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
- राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ना: अन्य माध्यमों से बिजली आपूर्ति वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- प्रवासियों के लिए जमीन खरीदना होगा आसान: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
- ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल होगा प्रभावी: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रत्येक जिले में पोर्टल की व्यवस्था को और सरल बनाया जाएगा।
- बिजली बिल के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- गोपाल बाबू गोस्वामी और चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान: लोक संस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए दोनों दिवंगत लोक कलाकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान दिया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा: प्रदेश के अतिथि शिक्षकों के मानदेय में जल्द वृद्धि की जाएगी।
- राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के लिए कैबिनेट समिति: राज्य आंदोलनकारियों की मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित की जाएगी। समिति चिह्नीकरण नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र देने जैसे मुद्दों पर संस्तुति देगी। वर्ष 2013-14 में नियुक्त राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े उन मामलों में भी सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी, जो संबंधित अधिनियम के दायरे में आते हैं।
‘विकसित उत्तराखंड का संकल्प हर प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प’
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का संकल्प प्रत्येक प्रदेशवासी का सामूहिक संकल्प है। सरकार जनकल्याण, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं के विस्तार और लोकसंस्कृति व परंपराओं के संरक्षण के लिए लगातार काम कर रही है।
गैरसैंण में आयोजित स्थापना दिवस समारोह में विकास कार्यों और उपलब्धियों को सामने रखने के साथ ही सरकार ने विभिन्न वर्गों के लिए 13 नई घोषणाएं कर आने वाले समय की प्राथमिकताएं भी स्पष्ट कीं।
