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Saturday, July 27, 2024
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उत्‍तराखंड के कर्मचारियों की 10 से प्रस्तावित हड़ताल स्थगित, समिति पदाधिकारियों की सीएम धामी से हुई वार्ता

खबर रफ़्तार,देहरादून: डाउनग्रेड वेतनमान, पुरानी एसीपी, पुरानी पेंशन समेत विभिन्न मांगों को लेकर आगामी 10 नंवबर से प्रस्तावित प्रदेशभर के कार्मिकों की हड़ताल स्थगित हो गई है। शनिवार को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में शासन के अधिकारियों के साथ हुई वार्ता के बाद उत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति ने यह निर्णय लिया है।मांगों पर तत्काल कार्रवाई के लिए अधिकारियों को नि‍र्देशउत्तराखंड अधिकारी कर्मचारी शिक्षक समन्वय समिति के प्रवक्ता अरुण पांडे ने बताया कि शनिवार देर शाम मुख्यमंत्री पुष्कर सिहं धामी की अध्यक्षता में शासन के अधिकारियों के साथ समन्वय समिति के पदाधिकारियों की बैठक हुई। जिसमें मुख्यमंत्री ने अनेक मांगों पर सकारात्मक निर्णय लिए व कई मांगों पर तत्काल कार्रवाई के लिए शासन के अधिकारियों को निर्देशित किया। समिति 20 सूत्री मांगों पर कार्रवाई को लेकर लंबे समय से आंदोलन कर रही है

मांग पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन

शनिवार को हुई बैठक में डाउनग्रेड वेतनमान का निर्णय वापस लेने और एसीपी की व्यवस्था पूर्व की भांति करने की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा गोल्डन कार्ड की विसंगतियों के मुद्दे पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 10 नवंबर को कर उचित कार्रवाई का बात कही गई। पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था को निरंतर बढ़ाने की मांग पर समिति का गठन कर एक माह में आख्या प्रस्तुत करने का आश्वासन मिला।

मांग पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन

शनिवार को हुई बैठक में डाउनग्रेड वेतनमान का निर्णय वापस लेने और एसीपी की व्यवस्था पूर्व की भांति करने की मांग पर सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इसके अलावा गोल्डन कार्ड की विसंगतियों के मुद्दे पर संयुक्त समिति की दूसरी बैठक 10 नवंबर को कर उचित कार्रवाई का बात कही गई। पदोन्नति के लिए पात्रता अवधि में पूर्व की भांति शिथिलीकरण की व्यवस्था को निरंतर बढ़ाने की मांग पर समिति का गठन कर एक माह में आख्या प्रस्तुत करने का आश्वासन मिला।

कर्मचारियों को जल्द मिलेगा बढ़ा हुआ डीए

बैठक में मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप उन्हें जल्द ही बढ़ा हुआ डीए दिया जाएगा। इसके लिए अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है।

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