8वें वेतन आयोग पर संसद में जवाब: 50 लाख कर्मचारियों और 69 लाख पेंशनरों की चिंता

ख़बर रफ़्तार : ‘आठवां वेतन आयोग’ कब लागू होगा, इस सवाल को लेकर 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और 69 लाख पेंशनर टेंशन में हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद थी कि आठवां वेतन आयोग पहली जनवरी 2026 से लागू होगा। सरकार की तरफ से ऐसा ही भरोसा दिया गया था। अभी तक जितने भी वेतन आयोग लागू हुए हैं, उनमें कर्मचारियों और पेंशनरों को एरियर मिलता रहा है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बताया है कि आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। सरकार आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान करेगी।

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के कार्यान्वयन को लेकर लोकसभा सदस्य एनके प्रेमचन्द्रन, तमिलसेल्वन थंगा, डॉ. गणपथी राजकुमार पी और धर्मेन्द्र यादव ने वित्त मंत्री से कई सवाल पूछे थे। पहला सवाल, क्या सरकार का विचार एक जनवरी 2026 से आठवें वेतन आयोग को लागू करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कारेवाई की गई है। दूसरा सवाल, क्या आठवें वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को अंतिम रूप दे दिया है, जिससे केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और पेंशनभोगियों के भत्ते में संशोधन होगा। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं।

तीसरा, क्या सरकार का विचार 2026-27 के बजट में आठवें वेतन आयोग को लागू करने के लिए धनराशि आवंटित करने का है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। लोकसभा सांसदों ने पूछा, इस संबंध में की गई कार्रवाई क्या है। इससे सरकारी खजाने पर कुल कितना व्यय होने की संभावना है।

चौथा सवाल, क्या 8वें वेतन आयोग ने अंतिम सिफारिशें करने से पहले केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी और पेंशनभोगी संघों तथा राज्य सरकारों सहित सभी प्रमुख हितधारकों से परामर्श किया है/कर रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है।

पांचवां सवाल, आठवें वेतन आयोग के गठन और अन्य कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है और इससे लाभान्वित होने वाले केंद्र सरकार के कुल कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की संख्या कितनी है।

छठा सवाल, क्या सरकार 8वें वेतन आयोग के कामकाज शुरु होने में देरी के कारण कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की शिकायतों पर विचार करेगी। यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है। सातवां सवाल, आठवें वेतन आयोग द्वारा अपनी सिफारिशें कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है। केंद्र सरकार उन्हें कब तक लागू करेगी।

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने पहले पांच सवालों का जवाब एक ही साथ दे दिया। चौधरी ने बताया, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) का गठन पहले ही कर दिया गया है। आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के विचारार्थ विषयों (टीओआर) को दिनांक 03.11.2025 के वित्त मंत्रालय के संकल्प के माध्यम से अधिसूचित कर दिया गया है। केंद्र सरकार के कर्मचारियों की संख्या लगभग 50.14 लाख और पेंशनभोगियों की संख्या लगभग 69 लाख है।

आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के लागू होने की तारीख का निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा। सरकार आठवें केंद्रीय वेतन आयोग की स्वीकृत सिफारिशों को लागू करने के लिए निधियों का समुचित प्रावधान करेगी। छठे सवाल के जवाब में वित्त राज्य मंत्री चौधरी ने बताया, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग अपनी सिफारिशों को तैयार करने के लिए कार्य-प्रणाली और क्रिया-विधि को अपनाएगा। आखिरी सवाल के जवाब में चौधरी ने बताया कि दिनांक 03.11.2025 को अधिसूचित संकल्प में यथानिर्दिष्ट, आठवां केंद्रीय वेतन आयोग इसके गठन की तारीख से 18 माह के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करेगा।