देहरादून : राज्य सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (डीए) और प्रमोशन के लिए मुख्यमंत्री की अनुमति का इंतजार है। दोनों प्रस्तावों की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में विचाराधीन हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने मुख्यमंत्री से जल्द निर्णय लेने का अनुरोध किया है।
राज्य के करीब तीन लाख कर्मचारियों व पेंशनरों को महंगाई भत्ता देने पर प्रदेश मंत्रिमंडल सहमति दे चुका है। मुख्यमंत्री को इस पर निर्णय लेना है। वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री कार्यालय को भेज दिया है। कर्मचारी अक्तूबर में दीपावली से पहले ही डीए मिलने की उम्मीद बांधे हुए थे लेकिन फिलहाल सीएम ने फाइल पर अनुमोदन नहीं दिया है। कर्मचारी संगठन डीए की मांग कर रहे हैं।
कर्मचारियों का दूसरा बड़ा मसला एसीपी (अश्योर्ड कॅरिअर प्रमोशन) के संबंध में है। अपर मुख्य सचिव वित्त आनंद बर्द्धन के साथ बैठक में सहमति बनीं थी कि एसीआर में अति उत्तम की शर्त की जगह उत्तम करने का लाभ 2017 से दिया जाए। इसके लिए अलग से शासनादेश करने का अनुरोध किया गया था।
सूत्रों के मुताबिक, इस संबंध में वित्त विभाग से एक प्रस्ताव की फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय में अनुमोदन के लिए भेजी गई है लेकिन अभी तक इस पर निर्णय नहीं हो पाया है। इस अनुमति से सैकड़ों कर्मचारियों को एसीपी का लाभ मिल सकेगा।
शासन स्तर पर सहमति बनी थी कि एसीआर में अति उत्तम की जगह उत्तम किए जाने का लाभ 2017 से मिलेगा, लेकिन अभी तक इस संबंध में शासनादेश लागू नहीं हो पाया है। कर्मचारी डीए का इंतजार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री से अनुरोध है कि वे दोनों मसलों पर जल्द निर्णय लेंगे।
