ख़बर रफ़्तार, देहरादून : Uttarakhand में सिंचाई विभाग के 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल की ओर से टेंडर प्रक्रिया में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जाने के बाद अब भाजपा नेता मदन जोशी ने पलटवार किया है। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए गोदियाल से सवाल किया कि यदि टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार हुआ है तो उसके ठोस सबूत सार्वजनिक क्यों नहीं किए जा रहे हैं?
मदन जोशी ने इस दौरान गणेश गोदियाल पर भी गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने रामनगर के मोहान क्षेत्र स्थित मोहन रिजॉर्ट में सिंचाई विभाग की गूल पर अतिक्रमण कर निर्माण किए जाने का दावा किया। इस बयान के बाद टेंडर विवाद ने नया राजनीतिक मोड़ ले लिया है।
2675 करोड़ के टेंडरों पर भाजपा ने कांग्रेस को घेरा
भाजपा नेता मदन जोशी ने कहा कि 2675 करोड़ रुपये की निविदाओं को सीधे सरकारी भुगतान या भ्रष्टाचार की रकम बताना गलत है। टेंडर आमंत्रित करना, उसे स्वीकृति देना, कार्यादेश जारी करना और संबंधित कार्य का भुगतान करना अलग-अलग प्रक्रियाएं हैं।
उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस इन सभी प्रक्रियाओं को एक साथ जोड़कर जनता के सामने गलत तस्वीर पेश कर रही है। यदि किसी अधिकारी, ठेकेदार या अन्य व्यक्ति ने भ्रष्टाचार किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बिना प्रमाण पूरे विभाग और सरकार पर आरोप लगाना उचित नहीं है।
टेंडर प्रक्रिया में कई स्तरों पर होती है जांच
मदन जोशी ने टेंडर प्रक्रिया का पक्ष रखते हुए बताया कि किसी भी योजना को शुरू करने से पहले उसका एस्टिमेट तैयार किया जाता है। इसके बाद टीएसी, डीएफसी और मुख्य सचिव की अध्यक्षता में ईएफसी जैसी प्रक्रियाएं पूरी की जाती हैं। सभी जरूरी प्रक्रियाओं के बाद वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति जारी होती है।
उन्होंने कहा कि आपातकालीन और अत्यावश्यक कार्यों में समय बचाने के लिए स्वीकृति की प्रत्याशा में निविदाएं आमंत्रित की जा सकती हैं, लेकिन संबंधित शासनादेश जारी होने से पहले किसी भी कार्य को अवॉर्ड नहीं किया जाता।
2040 करोड़ की योजनाओं को मिल चुकी है स्वीकृति
भाजपा नेता ने दावा किया कि प्रदेश में करीब 2040 करोड़ रुपये की योजनाओं को वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति मिल चुकी है। इसके अलावा हरिद्वार में आस्था पथ और घाट निर्माण से संबंधित 214 करोड़ रुपये की योजनाओं को भी मंजूरी दी गई है।
उन्होंने रामनगर में 18 करोड़ रुपये और मालधन चौड़ में 9 करोड़ रुपये की ड्रेनेज परियोजनाओं का भी जिक्र किया। उनका कहना है कि इन योजनाओं का उद्देश्य प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।
आपदा सुरक्षा के कार्य रोकने के पक्ष में नहीं भाजपा
मदन जोशी ने कहा कि उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य है। यहां बाढ़ सुरक्षा, नदी कटाव, ड्रेनेज व्यवस्था और भूस्खलन रोकने से जुड़े कार्य बेहद महत्वपूर्ण हैं।
उन्होंने हरिद्वार में तटबंधों के निर्माण, उत्तरकाशी और चमोली में वर्ष 2025 की आपदा के बाद जरूरी सुरक्षा कार्यों और देहरादून की जल निकासी व्यवस्था को मजबूत करने की आवश्यकता बताई।
उन्होंने कांग्रेस से सवाल किया कि क्या चुनाव नजदीक होने के कारण प्रदेश में बाढ़ सुरक्षा और आपदा से बचाव के कार्य रोक दिए जाने चाहिए? जोशी ने कहा कि विकास कार्य लगातार चलते रहने चाहिए और किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
मोहन रिजॉर्ट में गूल पर अतिक्रमण का आरोप
मदन जोशी ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल पर निशाना साधते हुए रामनगर के मोहान क्षेत्र स्थित मोहन रिजॉर्ट का मामला भी उठाया। उन्होंने दावा किया कि रिजॉर्ट में सिंचाई विभाग की गूल पर अतिक्रमण कर निर्माण किया गया है। यहां तक कि गूल के ऊपर गेट भी बना दिया गया है।
उन्होंने कहा कि इस मामले में सिंचाई विभाग की ओर से कार्रवाई और नोटिस जारी किए जाने के बाद ही 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों का मुद्दा उठाया गया। हालांकि, ये आरोप भाजपा नेता की ओर से लगाए गए हैं।
गणेश गोदियाल ने दस्तावेजों के साथ उठाए थे सवाल
गौरतलब है कि इससे पहले कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सिंचाई विभाग से जुड़े दस्तावेज सार्वजनिक करते हुए 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों पर सवाल उठाए थे।
गोदियाल का आरोप था कि बिना वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति के करोड़ों रुपये के टेंडर स्वीकृत किए गए। उन्होंने इसे सरकारी धन और टेंडर प्रक्रिया से जुड़ा गंभीर मामला बताते हुए सरकार से जवाब मांगा था।
भाजपा-कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप तेज
फिलहाल सिंचाई विभाग के 2675 करोड़ रुपये के टेंडरों को लेकर उत्तराखंड की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। कांग्रेस जहां टेंडर प्रक्रिया में कथित अनियमितताओं को लेकर सरकार को घेर रही है, वहीं भाजपा इन आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस से सबूत मांग रही है।
मदन जोशी की ओर से गणेश गोदियाल पर लगाए गए अतिक्रमण के आरोपों ने विवाद को और बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इस पूरे मामले में क्या स्पष्टीकरण देते हैं और कांग्रेस अपने आरोपों के समर्थन में आगे कौन से दस्तावेज सामने रखती है।
