ख़बर रफ़्तार, देहरादून: प्रवर समिति राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का ड्राफ्ट शुक्रवार को विधानसभा अध्यक्ष को सौंप सकती है। संसदीय कार्यमंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में प्रवर समिति की अंतिम बैठक बुलाई गई है।
राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल के एक-एक बिंदुओं पर गहन मंथन के बाद प्रवर समिति अंतिम नतीजे पर पहुंच गई है। बीते 31 अक्तूबर को हुई बैठक में बिल में नए सुझावों को शामिल करने का निर्णय लिया है। तीन नवंबर को होने वाली बैठक में ड्राफ्ट को अंतिम रूप देकर प्रवर समिति विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण को सौंप सकती है।
संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का कहना है कि राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण बिल में आने वाले समय में किसी तरह की कानूनी दिक्कतें न आएं, इस बात का विशेष ध्यान रखा गया है। समिति के सदस्यों के सुझाव को शामिल कर ड्राफ्ट पर शुक्रवार को अंतिम मुहर लगेगी। इसके बाद रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी।
