ख़बर रफ़्तार, देहरादून: प्रदेश में साइबर हमलों से निपटने के लिए एसओपी जारी की जाएगी। पांच करोड़ तक के साइबर मामलों का राज्य में ही निस्तारण होगा। वहीं, गांवों तक भी साइबर जागरुकता के लिए कॉमन सर्विस सेंटरों की मदद ली जाएगी।
साइबर हमलों से निपटने के लिए केंद्रीय आईटी मंत्रालय के निर्देशों के तहत निर्णायक प्राधिकरण कार्यालय का गठन किया गया है। इसमें पांच करोड़ तक के साइबर मामलों का निपटान होगा। साइबर हमलों से निपटने के लिए इंसीडेंट रिस्पांस मैकेनिज्म और एप्लीकेशन सिक्योरिटी एंड ऑडिट से संबंधित एसओपी जारी की जाएगी।
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राज्य की साइबर सुरक्षा संबंधी मामलों के लिए सीईआरटी-यूटीके की वेबसाइट बनाई जाएगी। वहीं, साइबर सुरक्षा को लेकर साइबर सिक्योरिटी सेंटर फॉर एक्सीलेंस बनाने का काम गतिमान है। गांव-गांव तक साइबर सुरक्षा को पहुंचाने के लिए सीएससी से एमओयू किए जा रहे हैं।
