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Tuesday, April 23, 2024
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इज्जतनगर मंडल के छह स्टेशनों का होगा कायाकल्प, 26 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे शिलान्यास

ख़बर रफ़्तार, बरेली:  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 फरवरी को इज्जतनगर मंडल के छह स्टेशनों के आधुनिकीकरण के कार्यों का शिलान्यास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये करेंगे। सभी स्टेशन अमृत भारत योजना के तहत दोबारा विकसित किए जा रहे हैं।

इज्जतनगर मंडल की डीआरएम रेखा यादव ने बताया कि अमृत योजना के तहत प्रथम चरण में पूर्वोत्तर रेलवे के बरेली सिटी, पीलीभीत, कन्नौज, गुरसहायगंज, टनकपुर व काशीपुर स्टेशन शामिल हैं। 10.9 करोड़ रुपये की लागत से सिटी रेलवे स्टेशन का सुंदरीकरण किया जा रहा है।

सर्कुलेटिंग एरिया के विस्तार के साथ ही पार्किंग व पार्क विकसित किए जाएंगे। अभी यहां केवल दोपहिया वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है। इसे चार पहिया वाहनों के हिसाब से तैयार किया जाएगा। इसके अलावा मॉडर्न टॉयलेट, दिव्यांगों के लिए रैंप बनाए जाएंगे। 12 मीटर चौड़ा नया पैदल उपरिगामी पुल व प्लेटफाॅर्म एक, दो, तीन व चार पर स्वचालित सीढ़ियां लगाई जाएंगी। छत पर सौर ऊर्जा पैनल लगाए जाएंगे।

पीलीभीत स्टेशन को 16.7 करोड़ रुपये की लागत से तैयार किया जा रहा है। कासगंज की तरफ एक ओवरब्रिज का भी निर्माण कराया जा रहा है। डीआरएम रेखा यादव ने कहा कि हम आधुनिक स्टेशन तैयार कर रहे हैं। साफ-सफाई का विशेष ध्यान दिया जा रहा है। आप रेलवे की ओर से तैयार किए जा रहे टॉयलेट देख लीजिए, जो मॉल से अच्छे हैं। प्लेटफाॅर्म भी चमक रहे हैं।

नक्शे की वजह से अटका हार्टमैन अंडरपास का निर्माण

मानचित्र तैयार न होने की वजह से हार्टमैन अंडरपास का निर्माण अटका है। अब संशोधित मानचित्र मुख्यालय भेजा गया है। वहां से स्वीकृति मिलते ही इसका निर्माण शुरू होगा। उम्मीद है कि मार्च में कार्य शुरू हो जाएगा।

हार्टमैन ओवरब्रिज के नीचे तीन करोड़ रुपये की लागत से 150 मीटर लंबा अंडरपास बनाया जाना है। इसके लिए प्रस्ताव पास होने के साथ ही बजट भी जारी हो गया। टेंडर भी हो गए पर अभी तक काम शुरू नहीं हो सका। बताया जा रहा है कि पहले जो मानचित्र बनाया गया था, उसमें संशोधन किया गया है।

दरअसल, अंडरपास के मोड़ के लिए ज्यादा जगह नहीं मिल पा रही है। जल्दबाजी में अंडरपास बनाने पर लोगों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ऐसे में संशोधित मानचित्र को स्वीकृति के लिए मुख्यालय भेजा गया है। डीआरएम रेखा यादव ने बताया कि मुख्यालय से स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

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