ख़बर रफ़्तार, नैनीताल: उत्तराखंड हाईकोर्ट ने नैनीताल के सूखाताल झील में सौंदर्यीकरण के नाम पर हो रहे भारी भरकम निर्माण कार्यों पर रोक व अतिक्रमण हटाने को लेकर खुद संज्ञान लिए जाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई की. मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश रितु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाते हुए झील विकास प्राधिकरण व कुमाऊं मंडल विकास निगम से बचा हुआ निर्माण कार्य व सुंदरीकरण से संबंधित सभी कार्यों को तीन माह के भीतर पूरा करने के निर्देश दिए.
आज सुनवाई में झील विकास प्राधिकरण की तरफ से शपथपत्र पेश कर कहा गया कि निर्माण कार्यों पर लगी रोक को हटाया जाए, क्योंकि झील का 70 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है और सुंदरीकरण का कार्य किया जाना है. अभी तक 20 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, इसलिए पूर्व में कोर्ट द्वारा लगाई रोक को हटाया जाए. जिस पर कोर्ट ने पूर्व के आदेश को संशोधन करते हुए सभी निर्माण कार्य तीन माह के भीतर पूर्ण करने के निर्देश संबंधित विभागों को दिए हैं.
पहले से ही झील के जल स्रोत सूख चुके हैं, जिसका असर नैनी झील पर देखने को मिल रहा है. कई गरीब परिवार जिनके पास पानी के कनेक्शन नहीं है, मस्जिद के पास के जल स्रोत से पानी पिया करते हैं, अगर वो भी सूख गया तो ये लोग पानी कहां से पीएंगे, इसलिए इस पर रोक लगाई जाए. पत्र में यह भी कहा गया कि उन्होंने इससे पहले जिला अधिकारी कमिश्नर को ज्ञापन दिया था. जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. पूर्व में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने इस पत्र का स्वतः संज्ञान लेकर इसे जनहित याचिका के रूप में सुनवाई के लिये पंजीकृत कराया था.
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