खबर रफ्तार, नई दिल्ली : शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल समेत अन्य को निचली अदालत से मिली राहत के बाद सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट का रूख किया है। निचली अदालत के आदेश को चुनौती दी है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने दिल्ली शराब नीति मामले में हाईकोर्ट का रुख किया है। निचली अदालत ने अरविंद केजरीवाल और अन्य को शुक्रवार को सीबीआई मामले से बरी कर दिया। सीबीआई ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में अपनी अपील दायर की है।
जांच कैसी शुरू हुई?
सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी।
सीबीआई ने अगस्त 2022 में इस मामले में 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में प्रक्रियागत गड़बड़ी के आरोप में एफआईआर दर्ज की थी। बाद में सीबीआई द्वारा दर्ज मामले के संबंध में ईडी ने पीएमएलए के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले की जांच शुरू कर दी।
सीबीआई की जांच ईडी की जांच से कैसे अलग है?
ईडी और सीबीआई दिल्ली सरकार की नई शराब नीति में कथित घोटाले की अलग-अलग जांच कर रही हैं। ईडी नीति को बनाने और लागू करने में धन शोधन के आरोपों की जांच कर रही है। वहीं, सीबीआई की जांच नीति बनाते समय हुई कथित अनियमितताओं पर केंद्रित थी।
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