खबर रफ़्तार, भराड़ीसैंण (चमोली): विधानसभा सदन में पटल पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक 2025 रखा गया। इस अधिनियम के अंतर्गत प्रदेश में एक प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी, जिसका नाम उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण होगा
अब उत्तराखंड के सभी मदरसों व अन्य अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को प्राधिकरण से मान्यता लेनी होगी। इसके लिए सरकार ने मंगलवार को उत्तराखंड अल्पसंख्यक विधेयक 2025 सदन पटल पर रख दिया है, जो बुधवार को पारित होकर लागू हो जाएगा।
इस विधेयक के आने के बाद सभी मदरसों को मान्यता लेनी होगी। सरकार एक प्राधिकरण गठित करेगी, जो मान्यता व सभी नियमों का पालन कराएगा। सरकार प्राधिकरण को सीधे निर्देश भी दे सकती है। प्राधिकरण इनका अनुपालन नहीं करेगा तो सरकार अपने स्तर से उसे लागू करेगी, जिसे प्राधिकरण को मानना होगा।
