खबर रफ़्तार, देहरादून : उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) बनाने के लिए गठित विशेषज्ञ समिति का कार्यकाल फिर बढ़ाया जा सकता है। समिति को 27 मई तक ड्राफ्ट तैयार करना है, लेकिन अभी और काम बाकी है। इसलिए समिति ने शासन को चार माह का कार्यकाल बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा है।
समिति के सदस्य शत्रुघ्न सिंह ने प्रस्ताव भेजे जाने की पुष्टि की है। उधर, प्राप्त हुए प्रस्ताव पर गृह विभाग ने विचार विमर्श शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुमोदन के बाद समिति को विस्तार दिया जा सकता है। विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने की घोषणा की थी। सरकार गठन के बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया और समिति से छह महीने में यूसीसी का ड्राफ्ट मांगा।
समिति ड्राफ्ट तैयार नहीं कर पाई तो छह महीने का कार्यकाल बढ़ा दिया गया। इस हिसाब से समिति को आगामी 27 मई को ड्राफ्ट तैयार कर देना है। लेकिन इस काम में समिति को अभी और वक्त लगेगा। इसलिए समिति ने शासन से ड्राफ्ट फाइनल करने के लिए और समय की दरकार है। समिति को विवाह, तलाक, संपत्ति अधिकार, उत्तराधिकार, विरासत, गोद, रखरखाव, नागरिक अधिकार समेत कई अन्य मसलों पर संहिता बनानी है।
- ड्राफ्ट का 75 प्रतिशत काम पूरा
