उत्तराखंड, देहरादून: अवैध खनन परिवहन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार ने इस बजट में खनन सर्विलांस सिस्टम के लिए भी 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। शुरुआती चरण में इस बजट से प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक चेक गेट लगाए जाएंगे। यहां पर खनन ढुलान करने वाले वाहनों की एएनपीआर कैमरों समेत कई तकनीकों से चेकिंग की जाएगी।
अभी तक प्रदेश में केवल खनन पट्टा निगरानी व्यवस्था और शिकायत पोर्टल संचालित होते थे, लेकिन शिकायत न के बराबर ही आती थी। अभी तक शिकायत पोर्टल पर केवल 59 शिकायतें ही खनन विभाग को प्राप्त हुई हैं। ऐसे में अवैध खनन परिवहन पर प्रभावी अंकुश लगाए जाने के लिए सर्विलांस सिस्टम लागू किया जा रहा है।