ख़बर रफ़्तार , नई दिल्ली : दिल्ली में वायु प्रदूषण की चर्चा होते ही पराली जलाने का मुद्दा सबसे पहले सामने आता है, लेकिन वर्ष 2026 के आंकड़े प्रदूषण की एक अलग तस्वीर पेश कर रहे हैं। पिछले पांच वर्षों में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 79 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। इसके बावजूद 15 नवंबर 2026 को दिल्ली की हवा में बायोमास जलाने की हिस्सेदारी 37.1 प्रतिशत रही, जो प्रदूषण के अन्य स्रोतों के मुकाबले सबसे अधिक है।
वहीं, वाहनों से निकलने वाले धुएं का योगदान 17.2 प्रतिशत दर्ज किया गया। इन आंकड़ों से साफ है कि दिल्ली के प्रदूषण की समस्या केवल पराली जलाने तक सीमित नहीं है। स्थानीय स्तर पर होने वाला ईंधन दहन और वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाएं भी हवा की गुणवत्ता को प्रभावित कर रही हैं।
पांच साल में पराली जलाने की घटनाओं में बड़ी गिरावट
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) की ओर से हर साल 1 सितंबर से 30 नवंबर तक विभिन्न राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर सैटेलाइट के जरिए नजर रखी जाती है।
उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2022 से 2026 के बीच 15 सितंबर से 15 नवंबर तक सात राज्यों में कुल 1,56,597 आग की घटनाएं दर्ज की गईं। इनमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और दिल्ली सहित अन्य राज्यों के आंकड़े शामिल हैं।
इन आंकड़ों में सबसे बड़ा बदलाव वर्ष 2022 और 2026 के बीच देखने को मिला। वर्ष 2022 में जहां 58,551 घटनाएं दर्ज की गई थीं, वहीं 2026 में इनकी संख्या घटकर 12,443 रह गई। यानी पांच वर्षों में 46,108 घटनाओं की कमी आई, जो लगभग 78.7 प्रतिशत है।
साल-दर-साल आंकड़ों पर नजर डालें तो वर्ष 2023 में 2022 के मुकाबले 22.4 प्रतिशत, 2024 में 49.3 प्रतिशत और 2025 में 25.6 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। वहीं, 2026 में पिछले साल की तुलना में भी कुल घटनाएं करीब 27.4 प्रतिशत कम हुईं।
पराली जलाने के मामलों में पंजाब सबसे आगे
राज्यवार आंकड़ों में पंजाब की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा रही है। वर्ष 2022 से 2026 के बीच पंजाब में कुल 94,838 पराली जलाने की घटनाएं दर्ज की गईं। इसके बाद मध्य प्रदेश में 36,318, उत्तर प्रदेश में 10,218, राजस्थान में 8,071 और हरियाणा में 6,902 मामले सामने आए। दिल्ली में पांच वर्षों के दौरान कुल 31 घटनाएं दर्ज की गईं। वहीं, वर्ष 2026 में उत्तराखंड में 219 मामले अलग से दर्ज किए गए।
वर्ष 2026 के आंकड़ों को देखें तो कुल 12,443 घटनाओं में से 5,972 पंजाब में हुईं। इस तरह कुल मामलों में पंजाब की हिस्सेदारी करीब 48 प्रतिशत रही। मध्य प्रदेश में 3,399 घटनाएं दर्ज की गईं, जो कुल मामलों का लगभग 27.3 प्रतिशत है।
इस प्रकार पंजाब और मध्य प्रदेश मिलकर वर्ष 2026 की कुल घटनाओं में करीब 75.3 प्रतिशत हिस्सेदारी रखते हैं।
हालांकि, पंजाब में पिछले साल के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी भी दर्ज की गई। वर्ष 2025 में पंजाब में 4,877 मामले सामने आए थे, जबकि 2026 में यह संख्या बढ़कर 5,972 हो गई। यानी करीब 22.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। दूसरी ओर, मध्य प्रदेश में घटनाएं 6,534 से घटकर 3,399 और उत्तर प्रदेश में 3,072 से कम होकर 1,071 रह गईं।
दिल्ली की हवा में बायोमास जलाने का सबसे ज्यादा योगदान
दिल्ली में प्रदूषण के अलग-अलग स्रोतों की हिस्सेदारी को लेकर एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम (IITM, पुणे) के 15 नवंबर 2026 के आंकड़े महत्वपूर्ण हैं। इनके मुताबिक, राजधानी की हवा में सबसे अधिक योगदान बायोमास जलाने का रहा।
15 नवंबर 2026 को दिल्ली के प्रदूषण में स्रोतों की अनुमानित हिस्सेदारी
| प्रदूषण का स्रोत | हिस्सेदारी |
|---|---|
| बायोमास जलाना | 37.1% |
| सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल | 22% |
| वाहनों का धुआं | 17.2% |
| सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एयरोसोल | 9.6% |
| कूड़ा जलाना | 5.5% |
| मिश्रित ईंधन दहन | 4.3% |
इन आंकड़ों में बायोमास जलाने की हिस्सेदारी वाहनों से होने वाले प्रदूषण के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा है। हालांकि, बायोमास में केवल खेतों में जलाई जाने वाली पराली शामिल नहीं होती, बल्कि लकड़ी, गोबर के उपले और दूसरे जैविक ईंधनों का जलना भी इसी श्रेणी में आता है। इसलिए 37.1 प्रतिशत हिस्सेदारी को केवल पराली से होने वाला प्रदूषण मानना सही नहीं होगा।
हवा में रासायनिक प्रतिक्रियाएं भी बढ़ा रहीं प्रदूषण
दिल्ली के प्रदूषण में एक और महत्वपूर्ण पहलू सेकेंडरी एयरोसोल का है। आंकड़ों के अनुसार, सेकेंडरी ऑर्गेनिक एयरोसोल की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत और सेकेंडरी इनऑर्गेनिक एयरोसोल की हिस्सेदारी 9.6 प्रतिशत है।
ये ऐसे सूक्ष्म कण होते हैं, जो सीधे किसी स्रोत से धुएं के रूप में नहीं निकलते, बल्कि वातावरण में मौजूद गैसों के बीच होने वाली रासायनिक प्रतिक्रियाओं से बनते हैं। दोनों श्रेणियों को मिलाकर दिल्ली के प्रदूषण में इनकी हिस्सेदारी 31.6 प्रतिशत है।
इससे पता चलता है कि प्रदूषण की समस्या केवल वाहनों या खेतों में जलने वाले अवशेषों से निकलने वाले धुएं तक सीमित नहीं है। हवा में मौजूद गैसीय प्रदूषक भी रासायनिक बदलावों के बाद नुकसानदायक कणों में बदल सकते हैं।
पराली के मामले घटे, फिर भी प्रदूषण से राहत क्यों नहीं?
पिछले पांच वर्षों में पराली जलाने की घटनाओं में करीब 79 प्रतिशत की कमी के बावजूद दिल्ली की हवा में बायोमास जलाना सबसे बड़ा प्रदूषण स्रोत बना हुआ है। इसकी एक वजह यह है कि पराली जलाने की घटनाओं की संख्या और दिल्ली की हवा में अलग-अलग स्रोतों के योगदान के आंकड़े एक-दूसरे से अलग हैं।
पराली जलाने के आंकड़े खेतों में आग लगने की घटनाओं की गिनती करते हैं, जबकि दिल्ली के प्रदूषण से जुड़े आंकड़े राजधानी की हवा में विभिन्न स्रोतों के अनुमानित योगदान को दर्शाते हैं। ऐसे में दोनों आंकड़ों की सीधे तुलना नहीं की जा सकती।
प्रदूषण से निपटने के लिए कई मोर्चों पर काम जरूरी
आंकड़े बताते हैं कि दिल्ली में वाहनों से निकलने वाले धुएं की हिस्सेदारी 17.2 प्रतिशत है। इसके अलावा कूड़ा जलाने से 5.5 प्रतिशत और मिश्रित ईंधन दहन से 4.3 प्रतिशत प्रदूषण होने का अनुमान है।
ऐसे में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए केवल पराली जलाने की घटनाओं को रोकना पर्याप्त नहीं होगा। वाहनों के उत्सर्जन पर नियंत्रण, कूड़ा जलाने पर रोक, लकड़ी और अन्य ठोस ईंधनों के इस्तेमाल में कमी तथा औद्योगिक गतिविधियों की निगरानी भी जरूरी है।
इसके साथ ही वातावरण में सेकेंडरी एयरोसोल बनाने वाली गैसों के उत्सर्जन को कम करने पर भी ध्यान देना होगा। कुल मिलाकर, आंकड़े संकेत देते हैं कि दिल्ली की हवा को साफ करने के लिए पराली के साथ-साथ स्थानीय प्रदूषण स्रोतों और वातावरण में होने वाली रासायनिक प्रक्रियाओं पर भी एक साथ काम करना जरूरी है।
संपादकीय नोट: मूल सामग्री में सात राज्यों की सूची में मध्य प्रदेश दो बार और उत्तराखंड का नाम अलग से दिया गया है। इसलिए राज्यवार आंकड़ों को प्रकाशित करने से पहले मूल ICAR डेटा से सूची और आंकड़ों का मिलान कर लेना उचित होगा।
