PM Modi से मिले सीएम धामी, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे से लेकर रेल कनेक्टिविटी तक रखीं कई मांगें

ख़बर रफ़्तार , नई दिल्ली : उत्तराखंड के विकास को नई रफ्तार देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश की जरूरतों और भविष्य की विकास योजनाओं को लेकर प्रधानमंत्री के सामने कई अहम प्रस्ताव रखे। इनमें सड़क और रेल कनेक्टिविटी का विस्तार, हवाई सेवाओं को मजबूत करना, स्वास्थ्य एवं शिक्षा सुविधाओं का विकास और पर्यटन को बढ़ावा देना शामिल रहा। सीएम धामी ने पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग की मांग की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सामरिक, धार्मिक और पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड का विशेष महत्व है। ऐसे में प्रदेश में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार और विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करना बेहद जरूरी है। उन्होंने राज्य को विभिन्न योजनाओं में मिल रहे केंद्रीय सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया।

पीएम मोदी को उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद भेंट किए

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि की लोककला और सांस्कृतिक विरासत से जुड़े कई उपहार भी भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा, उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बदरी घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे।

इसके अलावा मुख्यमंत्री ने हरिद्वार में प्रस्तावित कुंभ-2027 की धार्मिक महत्ता को दर्शाती मां गंगा की प्रतिकृति भी प्रधानमंत्री को भेंट की।

EAP Capping से छूट और चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार की मांग

बैठक में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने का अनुरोध किया। उन्होंने चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण के साथ इसके नागरिक एवं सैन्य उपयोग के लिए केंद्र से आर्थिक और तकनीकी सहायता मांगी।

सीएम धामी ने कुमाऊं क्षेत्र में आवागमन और पर्यटन को बेहतर बनाने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का भी आग्रह किया।

कई रेल परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का प्रस्ताव

रेल कनेक्टिविटी के विस्तार को लेकर भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने कई प्रस्ताव रखे। इनमें टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल निर्माण, अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वे शामिल है।

इसके साथ ही हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण और ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार करने का अनुरोध किया गया। मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक RRTS विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान की मांग

स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए मुख्यमंत्री ने आयुष मंत्रालय की ओर से प्रस्तावित तीन अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थानों में से एक की स्थापना ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में करने का अनुरोध किया।

इसके अलावा चिकित्सा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों के विकास में केंद्र सरकार से सहयोग जारी रखने की अपील की। मुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र की मदद से राज्य में स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण कार्य आगे बढ़ाए जा रहे हैं।

कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ और बिजली व्यवस्था के लिए 3,436 करोड़ की मंजूरी

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार जताया। इसके साथ ही SASCI के तहत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए भी धन्यवाद दिया।

उन्होंने बताया कि RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर ATC टावर की व्यवस्था और चंपावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की मंजूरी देने पर भी केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।

देहरादून रिंग रोड और मसूरी रोपवे परियोजना पर चर्चा

देहरादून में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए प्रस्तावित लगभग 1,200 करोड़ रुपये की रिंग रोड परियोजना के अलाइनमेंट को मंजूरी देने का विषय भी बैठक में उठाया गया।

मुख्यमंत्री ने देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में सहयोग मांगा। इसके साथ ही ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल और आपदा प्रबंधन से जुड़ी परियोजनाओं में केंद्र सरकार की मदद के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।

ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी आभार जताया।

उत्तराखंड में नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की तैयारी

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में काम किया जा रहा है। इसके लिए रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है।

इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर में भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की योजना है। इसके लिए राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

तीन नए आध्यात्मिक पर्यटन क्षेत्र होंगे विकसित

धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्र चिह्नित किए हैं। इनमें पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र, टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण और टिहरी क्षेत्र तथा चंपावत के लोहाघाट और श्यामलाताल को शामिल किया गया है।

सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों में पर्यटन सुविधाओं का विस्तार कर स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर तैयार करना है।

शीतकालीन यात्रा में श्रद्धालुओं को मिल रही 50 प्रतिशत छूट

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी। उन्होंने बताया कि चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। GMVN और KMVN के पर्यटक आवास गृहों में पर्यटकों को 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक शीतकालीन यात्रा में 73 हजार से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। वहीं, आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।

इसके साथ ही रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है, जबकि माणा घाटी में मैराथन प्रस्तावित है। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप का आयोजन भी किया गया है।

हाउस ऑफ हिमालयाज का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये पहुंचा

स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए राज्य सरकार वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल की नीति पर काम कर रही है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि ITBP के साथ हुए समझौते के तहत 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है। वहीं, हाउस ऑफ हिमालयाज ब्रांड के माध्यम से उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराया जा रहा है। इस ब्रांड का कारोबार 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच चुका है।

ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 GI टैग और IPR से संबंधित हैं। स्थानीय उत्पादों की बिक्री Amazon, ONDC, JioMart, BigBasket और Blinkit जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी की जा रही है।

एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में उत्तराखंड पहले स्थान पर

मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। प्रदेश के सभी जिलों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है।

वहीं, पर्वतीय क्षेत्रों में शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन पूरा हो चुका है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।

प्रधानमंत्री के साथ इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विकास से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों और योजनाओं पर केंद्र का सहयोग मांगा। अब इन प्रस्तावों पर आगे होने वाली कार्रवाई और स्वीकृतियों को प्रदेश के विकास की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

You May Also Like

More From Author