ख़बर रफ़्तार , देहरादून : उत्तराखंड में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) का सातवां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में शामिल होने के लिए संगठन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी देहरादून पहुंचीं। इस दौरान उन्होंने प्रदेश और देश से जुड़े कई मुद्दों पर बीजेपी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीणों की सुरक्षा, महिला अधिकार, अंकिता भंडारी हत्याकांड, दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा तथा मतदाता सूची से नाम हटाए जाने को लेकर सरकार पर सवाल उठाए।
नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के कार्यकाल में लोकतांत्रिक व्यवस्था कमजोर हो रही है और आम लोगों के अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है।
पर्यावरण और ग्रामीणों की सुरक्षा पर उठाए सवाल
नेहा बोरा ने कहा कि उत्तराखंड में पर्यावरण की स्थिति लगातार चिंताजनक होती जा रही है। बारिश और पर्यावरणीय असंतुलन के कारण कई गांव प्रभावित हो रहे हैं। हालात ऐसे हैं कि लोगों को अपने पुश्तैनी गांव छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीणों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जब सरकार से सवाल किए जाते हैं तो संतोषजनक जवाब नहीं मिलता। उनके मुताबिक, राज्य की संवेदनशील भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए सरकार को इन समस्याओं पर गंभीरता से काम करना चाहिए।
अंकिता भंडारी हत्याकांड और महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाया
AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष ने महिला सुरक्षा पर चिंता जताते हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए प्रदेशभर में लंबे समय से आंदोलन और संघर्ष जारी है। पीड़ित परिवार भी लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन मामले से जुड़े कई सवाल अब भी उठ रहे हैं।
नेहा बोरा ने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाने को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि महिला सुरक्षा और न्याय के मुद्दे पर सरकार को जवाबदेही तय करनी चाहिए।
दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा पर सरकार को घेरा
नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि देशभर में दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में भी ऐसी घटनाओं और प्रवृत्तियों को सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है।
उन्होंने सरकार से सवाल किया कि सामाजिक सौहार्द और सभी नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं।
मतदाता सूची से नाम हटाने का लगाया आरोप
नेहा बोरा ने मतदाता सूची में कथित गड़बड़ियों का मुद्दा उठाते हुए आरोप लगाया कि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में आम मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं। उनका दावा है कि कई मामलों में मतदाताओं को जानकारी दिए बिना ही फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से नाम हटाने या उनमें संशोधन की प्रक्रिया चलाई जा रही है।
उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया। नेहा बोरा ने कहा कि मतदान का अधिकार लोकतंत्र की बुनियाद है और प्रत्येक नागरिक को बिना किसी भेदभाव के इसका इस्तेमाल करने का अवसर मिलना चाहिए।
उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को जानकारी दिए बिना उसका नाम मतदाता सूची से हटा दिया जाता है, तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की मूल भावना के खिलाफ है।
उत्तराखंड की मौजूदा स्थिति पर भी उठाए सवाल
नेहा बोरा ने कहा कि उत्तराखंड राज्य की कल्पना जिन आंदोलनों और संघर्षों के दौरान की गई थी, आज प्रदेश की परिस्थितियां उससे अलग नजर आ रही हैं। उन्होंने राज्य की मौजूदा समस्याओं के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहराया।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण, ग्रामीणों की सुरक्षा, महिला अधिकार और लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़े सवालों पर सरकार को जनता के सामने जवाब देना चाहिए। AISA के सातवें राज्य सम्मेलन के दौरान उठाए गए इन मुद्दों के जरिए नेहा बोरा ने प्रदेश सरकार की नीतियों और कार्यशैली पर सवाल खड़े किए।
