ख़बर रफ़्तार , नई दिल्ली : जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए भारत ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया है। भारत का कहना है कि दुनिया में जारी भू-राजनीतिक तनाव, ऊर्जा बाजारों में अस्थिरता और अलग-अलग देशों की विकास संबंधी प्राथमिकताओं के कारण जलवायु कार्रवाई की राह मुश्किल हो रही है। ऐसे हालात में विशेष रूप से उन उद्योगों के बीच साझेदारी जरूरी है, जहां कार्बन उत्सर्जन कम करना बड़ी चुनौती है।
तुर्की के अंताल्या में आयोजित COP31 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ‘लीडआईटी इंडस्ट्री लीडर्स राउंडटेबल’ में हिस्सा लिया। कार्यक्रम का विषय ‘समाधानों का विस्तार और सहयोग को मजबूत करना: लीडरशिप ग्रुप फॉर इंडस्ट्री ट्रांजिशन का तीसरा चरण’ रहा। भारत सरकार की ओर से और LeadIT के सह-अध्यक्ष के रूप में यादव ने विभिन्न देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया।
उद्योगों में उत्सर्जन घटाना बड़ी चुनौती
भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के खिलाफ वैश्विक प्रयासों के सामने कई गंभीर बाधाएं हैं। देशों के बीच संघर्ष, ऊर्जा की असुरक्षा, बाजारों में उतार-चढ़ाव और विकास की अलग-अलग जरूरतें इन चुनौतियों को और बढ़ाती हैं।
उन्होंने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र में सहयोग का विशेष महत्व है, क्योंकि यहां प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम करना आसान नहीं है। यह क्षेत्र न केवल आर्थिक प्रतिस्पर्धा और रोजगार से जुड़ा है, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है।
मंत्री ने कहा कि भारत के सामने एक ओर करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकालने, ऊर्जा की उपलब्धता बढ़ाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और बुनियादी ढांचे का विस्तार करने की जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी ओर देश को कम कार्बन उत्सर्जन वाले टिकाऊ भविष्य की दिशा में भी आगे बढ़ना है। भारत विकास और पर्यावरण संरक्षण को साथ लेकर चलने में विश्वास रखता है।
तय समय से पहले हासिल किए जलवायु लक्ष्य
मंत्री ने बताया कि भारत ने वर्ष 2030 की समय-सीमा से पहले ही अपने पहले राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) के प्रमुख लक्ष्यों को हासिल कर लिया है। उन्होंने संशोधित NDC लक्ष्यों का जिक्र करते हुए कहा कि वर्ष 2005 से 2022 के बीच भारत ने अपनी GDP की उत्सर्जन तीव्रता में 37.38 प्रतिशत की कमी की है।
इसके अलावा, देश ने निर्धारित समय से पांच साल पहले ही गैर-जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से 50 प्रतिशत बिजली उत्पादन क्षमता का लक्ष्य हासिल कर लिया। यादव के मुताबिक, भारत के अतिरिक्त वन क्षेत्र की कार्बन सोखने की क्षमता भी बढ़कर लगभग 2.44 अरब टन CO2 के बराबर पहुंच गई है। इससे देश को वर्ष 2030 के निर्धारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिली है।
2019 में भारत और स्वीडन ने शुरू किया था LeadIT
भूपेंद्र यादव ने कहा कि जलवायु संबंधी लक्ष्यों को जमीन पर उतारने के लिए अंतरराष्ट्रीय साझेदारी बेहद जरूरी है। इसी उद्देश्य से वर्ष 2019 में भारत और स्वीडन के नेतृत्व में LeadIT की शुरुआत की गई थी।
यह मंच सरकारों और उद्योगों को एक साथ लाकर उन औद्योगिक क्षेत्रों में बदलाव को बढ़ावा देता है, जहां कार्बन उत्सर्जन कम करना अपेक्षाकृत कठिन है।
उन्होंने बताया कि LeadIT के दूसरे चरण में केवल बातचीत तक सीमित रहने के बजाय व्यावहारिक परियोजनाओं पर काम किया गया। भारत-स्वीडन इंडस्ट्री ट्रांजिशन पार्टनरशिप के तहत स्टील और सीमेंट उद्योगों में 11 शुरुआती परियोजनाओं को सहयोग दिया जा रहा है। अब इस साझेदारी का दायरा कम कार्बन उत्सर्जन वाले भारी वाहनों तक भी बढ़ाया गया है।
इन परियोजनाओं में हाइड्रोजन के इस्तेमाल से लोहा तैयार करना, औद्योगिक गर्मी के लिए बिजली का उपयोग, कार्बन को पकड़कर उसका दोबारा इस्तेमाल करना और सीमेंट उत्पादन में क्लिंकर के विकल्प तलाशना शामिल है। इसके साथ ही औद्योगिक कचरे के पुनः उपयोग और सीमेंट की मांग कम करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर भी काम किया जा रहा है।
दक्षिण अफ्रीका और इथियोपिया की परियोजनाओं को भी समर्थन
मंत्री ने बताया कि LeadIT ने क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड्स के तहत दक्षिण अफ्रीका की निवेश योजना और कम कार्बन वाले सीमेंट के लिए इथियोपिया की सरकारी-निजी भागीदारी को भी समर्थन दिया है।
इसके अलावा, ग्रीन स्टील और ग्रीन सीमेंट तकनीक से जुड़े ट्रैकर्स, अध्ययन दौरों और कार्यशालाओं के माध्यम से सदस्य देशों के बीच तकनीकी जानकारी साझा करने और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिला है।
यादव ने बताया कि इस मंच से अब 20 देश और 33 कंपनियां जुड़ चुकी हैं। उन्होंने नए सदस्य देश ब्राजील का स्वागत करते हुए कहा कि इससे ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूती मिलेगी और विकासशील देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे।
LeadIT 3.0 में परियोजनाओं को बड़े स्तर पर ले जाने पर जोर
कार्यक्रम के दौरान भूपेंद्र यादव ने LeadIT 3.0 की शुरुआत की और इस मंच के प्रति भारत तथा स्वीडन की प्रतिबद्धता दोहराई।
उन्होंने बताया कि वर्ष 2027 से 2030 तक LeadIT का तीसरा चरण औद्योगिक साझेदारी को केवल बढ़ाने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि परियोजनाओं को बड़े स्तर पर लागू करने, निवेश जुटाने और ठोस नतीजे हासिल करने पर ध्यान देगा। स्टील, सीमेंट और परिवहन इसके प्रमुख क्षेत्र बने रहेंगे। हालांकि, नए क्षेत्रों और तकनीकों को भी इसमें शामिल करने का रास्ता खुला रहेगा।
तीन प्राथमिकताओं पर काम करेगा नया चरण
मंत्री के मुताबिक, LeadIT 3.0 की रणनीति तीन प्रमुख प्राथमिकताओं पर आधारित होगी। पहली प्राथमिकता औद्योगिक परियोजनाओं के जरिए नई तकनीकों का विकास करना और उन्हें बड़े स्तर पर लागू करना है।
दूसरी प्राथमिकता परियोजनाओं के लिए पूंजी जुटाने और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की होगी। इसके तहत निवेश से जुड़े जोखिम कम करने, कार्बन बाजारों को बढ़ावा देने और कर्मचारियों को नई तकनीकों के अनुरूप कौशल प्रदान करने पर ध्यान दिया जाएगा।
तीसरी प्राथमिकता शुरुआती अध्ययन से आगे बढ़कर पायलट परियोजनाओं को लागू करने, उनके प्रदर्शन का आकलन करने और सफल तकनीकों को बड़े स्तर पर दोहराने की होगी। इसके साथ ही तकनीक उपलब्ध कराने वाली कंपनियों और उद्योगों की जरूरतों के बीच बेहतर तालमेल बनाया जाएगा।
भूपेंद्र यादव ने सदस्य देशों और कंपनियों से अपील की कि वे औद्योगिक बदलाव को लेकर किए गए अपने वादों को वास्तविक परियोजनाओं में बदलने के लिए मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और कम कार्बन वाले औद्योगिक भविष्य की दिशा में आगे बढ़ने के लिए साझा प्रयास जरूरी हैं।
