निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी, 20 सीटों पर महिला प्रत्याशी दिखाएंगी दमखम

ख़बर रफ़्तार, हल्द्वानी: निकाय चुनावों के लिए ओबीसी आरक्षण के अध्यादेश को मंजूरी मिल चुकी है। हल्द्वानी नगर निगम में ओबीसी के लिए 11 सीटें आरक्षित की गई हैं। जबकि 6 सीटें एससी और शेष 43 सीटें अनारक्षित हैं। ओबीसी आरक्षण का रास्ता खुलने के बाद अब महिला सीटों के लिए सुगबुगाहट तेज होने लगी है।

महिलाओं को निकाय चुनावों में दिये जाने वाले 33 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर नगर निगम में ओबीसी की 11 सीटों में से 4 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। एससी की 6 सीटों में 2 सीटें महिला प्रत्याशियों के लिए होंगी। इसी तरह 43 अनारक्षित सीटों में भी महिलाओं की दावेदारी होगी जिसमें कुल 14 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का मौका मिलेगा।  इस आधार पर देखा जाए तो निगम के कुल 60 वार्डों में 20 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को अपना दमखम दिखाने का मौका मिलेगा।

अध्यादेश आने के बाद अब राज्य सरकार को ओबीसी आरक्षण नियमावली को मंजूरी देनी है। इसके बाद जिलों के स्तर पर ओबीसी आरक्षण लागू करने के लिए अधिसूचना जारी होगी, जिस पर आपत्तियां व सुझाव मांगे जाएंगे। इनका निस्तारण करने के बाद जिलों से अंतिम रिपोर्ट शहरी विकास विभाग को भेजी जाएगी। विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को प्रस्ताव भेजेगा। जिसके आधार पर आयोग निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी करेगा। इधर, जानकारों के मुताबिक जनवरी में निकाय चुनाव करा पाना संभव नहीं है। इस दौरान ठंड होने के कारण स्कूल, कॉलेज बंद रहते हैं और साथ ही कई लोग मैदान की ओर आते हैं। साथ ही फरवरी और मार्च में उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं भी होती हैं।