
ख़बर रफ़्तार, देहरादून: सरकार उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम के 25 हजार कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने जा रही है। मानदेय बढ़ाने के प्रस्ताव पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी का अनुमोदन मिल चुका है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में जल्द आदेश जारी हो सकता है। इसके अलावा उनकी कुछ अन्य मांगों पर भी गंभीरता से विचार किया जा रहा है।
कर्मचारियों में इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दाखिल एसएलपी को वापस नहीं लिया जा रहा है। उनका कहना है कि सरकार एसएलपी को वापस लेते हुए नैनीताल हाईकोर्ट के आदेश पर अमल करे। कर्मचारियों ने लंबित मांगों को लेकर सोमवार को सचिवालय कूच किया था।
मानदेय बढ़ाए जाने का निर्णय
इसके बाद से कर्मचारी अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार पर हैं, जिससे राज्य के विभिन्न सरकारी अस्पतालों, शिक्षा विभाग, ऊर्जा निगम, वन विभाग आदि विभागों में काम पर इसका असर पड़ा है। विभागीय सूत्रों का कहना है कि कर्मचारियों के आंदोलन के बाद सरकार की ओर से इनका 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाए जाने का निर्णय लिया गया है। उपनल कर्मचारियों के सुरक्षित भविष्य के लिए इनके पदों को अधिसंख्यक घोषित करने पर भी विचार किया जा रहा है।
+ There are no comments
Add yours