ख़बर रफ़्तार, देहरादून : uttarakhand में वन्यजीव अंगों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग ने सख्त कदम उठाया है। अब वन विभाग के कार्यालयों में रखे हाथी दांत समेत अन्य वन्यजीव अंगों के गायब होने, बदले जाने या अनधिकृत रूप से हटाए जाने पर संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी (DFO) की व्यक्तिगत जिम्मेदारी तय की जाएगी। इसके साथ ही वन्यजीव अंगों को सुरक्षित रखने के लिए कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था भी मजबूत की जाएगी। इस संबंध में प्रमुख मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) नीना ग्रेवाल ने सभी टाइगर रिजर्व और DFO को दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
हाथी दांत चोरी की घटना के बाद विभाग सख्त
दरअसल, पिछले महीने लैंसडौन वन प्रभाग की लालढांग रेंज में पांच हाथी दांत चोरी होने का मामला सामने आया था। इस घटना के बाद वन विभाग की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे थे। मामले को गंभीरता से लेते हुए वन मुख्यालय ने अब प्रदेशभर में संरक्षित वन्यजीव अंगों की निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने का फैसला लिया है।
जारी निर्देशों के मुताबिक, सभी DFO को अपने-अपने प्रभागों में रखे वन्यजीव अंगों की भौतिक उपलब्धता, संख्या, माप और पहचान का स्वयं सत्यापन करना होगा। अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से किए गए सत्यापन को बिना व्यक्तिगत रूप से जांचे प्रमाणित नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई वन्यजीव अंग गायब मिलता है या रिकॉर्ड और वास्तविक स्थिति में अंतर पाया जाता है तो संबंधित DFO की जवाबदेही तय होगी।
वन्यजीव अंगों की सुरक्षा के लिए जारी हुए निर्देश
पीसीसीएफ वन्यजीव की ओर से जारी पत्र में सभी प्रभागों को तत्काल वन्यजीव अंगों का भौतिक सत्यापन कराने के निर्देश दिए गए हैं। हाथी दांत समेत अन्य वन्यजीव अंगों को तालाबंद कमरे और सुरक्षित लोहे के संदूक में रखने को कहा गया है। इसके अलावा भंडारण स्थल पर सीसीटीवी कैमरे लगाने और वहां केवल अधिकृत व्यक्तियों की पहुंच सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं।
हर महीने होगी औचक जांच, गायब होने पर FIR
निर्देशों के अनुसार, वन्यजीव अंगों की प्रत्येक आवाजाही का पूरा रिकॉर्ड रखा जाएगा। माप और तौल अधिकृत अधिकारियों की मौजूदगी में ही की जाएगी। इसके साथ ही हर महीने कम से कम एक बार अधिकृत अधिकारी द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा।
यदि किसी भी वन्यजीव अंग के गायब होने, बदलने या अनधिकृत रूप से हटाए जाने की जानकारी मिलती है तो तत्काल मुख्य वन संरक्षक और वन संरक्षक को सूचित करना होगा। साथ ही संबंधित मामले में एफआईआर दर्ज कराने और विभागीय कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
वन विभाग के इस फैसले का उद्देश्य वन्यजीव अंगों की सुरक्षा में लापरवाही रोकना और उनकी निगरानी व्यवस्था को जवाबदेह बनाना है। अब इस व्यवस्था में DFO की सीधी जिम्मेदारी तय होने से अधिकारियों पर भी निगरानी और रिकॉर्ड सुरक्षित रखने का दबाव बढ़ेगा।
