ख़बर रफ़्तार, देहरादून: लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर प्रदेश में लगी आदर्श आचार संहिता हटने के बाद मंत्री अपने अपने विभागों की समीक्षा करने में जुट गए हैं. इसी क्रम में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों की मंत्री रेखा आर्या ने विधानसभा में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की.
मंत्री रेखा आर्य ने ली समीक्षा बैठक: बैठक के दौरान मंत्री ने केन्द्र एवं राज्य पोषित और विभिन्न संचालित योजनाओं, मुफ्त गैस सिलेंडरों, रियायती दर पर नमक वितरण समेत अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं के स्थिति की जानकारी ली. खाद्य मंत्री ने बताया कि धान खरीद का जो 8 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त हुआ था, उसे पूरा कर लिया गया है. साथ ही जून और जुलाई 2024 का शत प्रतिशत खाद्यान्न का उठान कर लिया गया है. इसके अलावा, अगस्त महीने का उठान किया जा रहा है, जिसे जून महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो मानसून सीजन से पहले जल्द ही पर्वतीय जिलों में खाद्यान्न का उठान कर लें.
गरीबों को मिलेगी पोषण किट: बैठक के दौरान मंत्री ने अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को सब्सिडी पर एक किलो नमक उपलब्ध कराने की भी जानकारी ली. साथ ही कहा कि खाद्य विभाग जल्द ही अंत्योदय और प्राथमिक परिवारों को सब्सिडी पर एक किलो नमक देने जा रहा है, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री धामी करेंगे. एक किलो नमक, सब्सिडी के रूप में दिया जाएगा जोकि आयोडीन युक्त होगा और इससे गरीब परिवारों को कुपोषण से लड़ने में भी मदद मिलेगी.
ऑफलाइन माध्यम से राशन वितरण: खाद्य मंत्री ने कहा कि राशन विक्रेताओं को जो लाभांश दिया जाता है वो मार्च 2024 तक का पूरा बजट दिया जा चुका है. बॉयोमेट्रिक के जरिए प्रदेश के चार मैदानी और दो पहाड़ी जिलों में शत प्रतिशत राशन का वितरण किया जा रहा है जबकि अन्य पहाड़ी जिलों में 65 फीसदी से अधिक राशन की दुकानों से बॉयोमेट्रिक के जरिए राशन वितरित किया जा रहा है. मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में नेटवर्क कनेक्टिविटी की दिक्कत आ रही है, उन क्षेत्रों में ऑफलाइन माध्यम से राशन वितरित किया जाए.
अंत्योदय परिवारों को सब्सिडी: खाद्य विभाग गरीब राशनकार्ड धारकों को उनकी दैनिक जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण किट देने की योजना पर काम कर रहा है. इस किट में दाल, तेल, मसाले समेत कई अन्य जरूरत के समान होंगे. इसके लिए फीडबैक लिया जा रहा है. साथ ही अधिकारियों को इसकी कार्ययोजना तैयार करने के भी निर्देश दिए गए हैं. अंत्योदय परिवारों को जो फ्री गैस रिफिल सिलेंडर दिया जा रहा है, वो वित्तीय वर्ष 2023-2024 तक का दे दिया गया है. अंत्योदय परिवारों को जो सब्सिडी मिलती है वो नहीं मिल पाई है, जिसके चलते अधिकारियों को निर्देश दिये गए कि जल्द से जल्द डीबीटी के माध्यम से कनेक्शन धारकों के खातों में सब्सिडी की धनराशि भेज दी जाए.
राज्य में लगे 21 फूड ग्रेन एटीएम: राज्य में अभी तक कुल 21 फूड ग्रेन एटीएम लगाए गए हैं जो सही ढंग से कार्य कर रहे हैं. मंत्री ने कहा कि इन फूड एटीएम के जरिये कार्ड धारकों को लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है. साथ ही उनका समय भी बचता है. इसके अलावा मंत्री ने कहा कि विभाग की ओर से संचालित योजनाओं की जानकारी आम जनता को आसानी से मिल सके, इसके लिए प्रचार प्रसार करने को भी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं.
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