खबर रफ़्तार, देहरादून : स्टेट प्रेस क्लब, उत्तराखंड के अध्यक्ष विश्वजीत नेगी के नेतृत्व में क्लब पदाधिकारियों ने आज यहाँ सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। इस दौरान पत्रकार हितों को लेकर चर्चा की गई। कई मुद्दों पर मुख्यमंत्री ने सहमति जताई। खासकर, कोरोना काल में दिवंगत पत्रकारों के परिवार के एक सदस्य को उपनल के माध्यम से किसी भी विभाग में नियुक्ति की मांग रही। विश्वजीत नेगी ने मुख्यमंत्री को बताया कि पूर्व में भाजपा सरकार में ही इस प्रस्ताव पर सैद्धांतिक रूप से सहमति भी दी गई थी। वहीं विज्ञापन मान्यता समिति में जिस प्रकार मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठनों से जुड़े पत्रकारों को रखा जाता है, उसी तर्ज पर प्रेस मान्यता समिति में भी मान्यता प्राप्त पत्रकार संगठनों से जुड़े पत्रकारों को ही रखने की मांग की गई।
पत्रकारों ने यह बात भी कही कि इस समिति से विभागीय अधिकारियों को तत्काल हटाया जाए। आपको बता दें कि इस सम्बन्ध में प्रेस काउंसिल ऑफ इण्डिया द्वारा प्रदेश सरकार को निर्देशित भी किया गया था, जिस पर मुख्य सचिव उत्तराखण्ड शासन ने शपथ पत्र भी दिया था। मांग पत्र में पत्रकार कल्याण कोष में 1 करोड़ रुपये की धनराशि मुख्यमंत्री के माध्यम से जी जाने की बात रखी गई ताकि कल्याण कोष की धनराशि बढ़ जाए। मुख्यमंत्री को बताया गया कि वर्ष 2013 के बाद किसी भी मुख्यमंत्री ने पत्रकार कल्याण कोष के लिए कोई भी धनराशि नहीं दी है। इसके साथ ही तहसील स्तर के पत्रकारों को मान्यता न दिए जाने की वाध्यता को समाप्त करने की मांग भी मुख्यमंत्री से की गई। कहा गया कि सभी पत्रकारों को मान्यता पाने का अधिकार है, अगर वह पात्रता के मानक पूर्ण करता है।
वहीं प्रेस मान्यता नियामावली के इतर सूचना विभाग द्वारा मनमाने ढंग से नियमों को तोड़ मरोड़ कर पत्रकारों को मान्यता से वंचित यह जाने पर रोष जताया गया। यह बात भी रखी गई कि जिन वयोवद्ध पत्रकारों को पेंशन मिल रही है, उनके गम्भीर बीमारी से ग्रसित होने पर पत्रकार कल्याण कोष से उनकी मदद की जाए, जिसके लिए नियमावली में संशोधन किया जाना नितांत आवश्यक है। वयोवद्ध पत्रकारों की पेंशन को 8000 रूपये से बढ़ा कर 15000 हजार करने की भी मांग उठाई गई, ताकि एक सम्मानजनक धनराशि से पत्रकार का जीवन यापन हो सके।
पत्रकार उत्पीड़न के मामलों में प्रदेश स्तर पर एक कमेठी का गठन करने की मांग भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की गई, जिसमें शासन स्तर से सचिव गृह, पुलिस महानिदेशक व स्टेट प्रेस क्लब उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि को शामिल किया जाए। साथ ही उत्त्तरकाशी के अतरिक्त जिला सूचना अधिकारी के कार्यप्रणाली से आक्रोशित जनपद सहित रवांई घाटी पत्रकार संघ के जनपद से हटाए जाने के मांग पत्र के बाद मुख्यमंत्री श्री धामी ने सचिव विनय शंकर पांडे को उक्त सभी मांगो के निस्तारण के निर्देश दिए। इस प्रतिनिधिमंडल में उत्तराखंड स्टेट प्रेस क्लब अध्यक्ष विश्वजीत नेगी, उपाध्यक्ष सुनील थपलियाल उत्त्तरकाशी, कोषाध्यक्ष ज्ञान प्रकाश पांडे हरिद्वार, गणेश खुगशाल गणि पौड़ी, बसंत निगम, दिनेश शास्त्री देहरादून, योगेश राणा, राजीव चावल ऊधमसिंह नगर, कंचन वर्मा रुद्रपुर, नवीन कुमार रुड़की, विशाल कोहली चंपावत, संजय रावत नैनीताल, राजेश सरकार हल्द्वानी आदि पत्रकार सदस्य शामिल थे।
