जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले बोलीं आतिशी, ऑनलाइन गेमिंग पर नए टैक्स का करेंगे विरोध, जानें आगे क्या कहा

खबर रफ़्तार, नई दिल्ली:  नई दिल्ली के विज्ञान भवन में शनिवार को गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल की 52वीं बैठक होने जा रही है। इस बैठक से पहले दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने एक बड़ी मांग की है। आतिशी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि ऑनलाइन गेमिंग एक लक्जरी क्षेत्र नहीं है। नए जीएसटी टैक्स को कम किया जाए।

आतिशी ने कहा कि दिल्ली की सरकार आज हो रही जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी वापस लेने की मांग करेगी, जो भारत का सबसे ऊंचा टैक्स ब्रैकेट है। ऑनलाइन गेमिंग सट्टेबाजी, जुआ या घुड़दौड़ की तरह नहीं है। आगे कहा कि डेढ़ लाख करोड़ रुपये के कर चोरी नोटिस से ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां बंद हो सकती हैं। हम इसे वापस लेने की मांग करेंगे।

वित्त मंत्री आतिशी ने भारी टैक्स के बोझ तले देश में स्टार्टअप इंडस्ट्री के सबसे तेज़ी से बढ़ते सेक्टर ऑनलाइन गेमिंग की कमर टूट जाएगी। नए जीएसटी दर के साथ-साथ भारी टैक्स के नोटिस से न केवल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री पर बुरा प्रभाव पड़ेगा बल्कि निवेशक भी भारतीय स्टार्ट-अप्स में निवेश करने से कतरायेंगे। इससे पूरे स्टार्ट-अप्स इको-सिस्टम पर इसकी मार पड़ेगी।

बर्बाद हो जाएगी ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री

उन्होंने पीसी में आगे कहा कि ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की वर्तमान में कुल वैल्यूएशन 23,000 करोड़ रुपये है। वहीं केंद्र सरकार के द्वारा उसपर 1.5 लाख करोड़ का टैक्स थोपना यानी इंडस्ट्री को तबाह करने जैसा है। ये अस्थिर टैक्स परिस्थितियां न केवल ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री बल्कि पूरे स्टार्टअप्स और एंत्रप्रेन्योरशिप इंडस्ट्री को बुरी तरह से प्रभावित करेगा, तेजी से बढ़ती कंपनियां बंद होने की कगार पर पहुंच जाएगी।

जीएसटी के बैठक में आतिशी उठाएंगी मुद्दा

ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री के बर्बाद होने का मतलब है इनमें काम करने वाले 50,000 से ज़्यादा युवा प्रोग्रामर्स, वेब डेवलपर्स का बेरोज़गार हो जाना। ऐसे में इन कंपनियों को बंद होते देख युवा स्टार्टअप्स में जाने से कतरायेगा और नौकरियों की तरफ जाएगा। फिर कैसे देश से बेरोज़गारी की महामारी दूर होगी। इसलिए वित्त मंत्री आतिशी आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री की बचाने के लिए ऐसे टैक्स नोटिस जो इस इंडस्ट्री को ख़त्म कर देंगे उन्हें वापिस लेने की माँग करेंगी।

स्टार्टअप्स को खत्म करने का काम करेगी

वित्त मंत्री आतिशी ने कहा कि भारत की आर्थिक तरक्की में स्टार्टअप्स ने, एंत्रप्रेन्योर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन्होंने अर्थव्यवस्था को तो मजबूती दी ही है साथ ही बड़ी संख्या में नौकरियां भी दी है। लेकिन ये बेहद दुखद है कि एक ओर तो देश में स्टार्टअप्स को बढ़ाने, एंत्रप्रेन्योरशिप को बढ़ाने की बात हो रही है, ‘स्टार्ट अप इंडिया’ जैसे नीतियों की बात करते है तो वही दूसरी तरफ जीएसटी काउंसिल कई ऐसे निर्णय ले रही है जो हमारे देश के स्टार्टअप्स इंडस्ट्री के सबसे तेज़ी से उभरते सेक्टर को ख़त्म करने का काम करेगा।