मसूरी में चार दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन ,मुख्‍यमंत्री धामी पहुंचे

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ख़बर रफ़्तार , देहरादून: उत्तराखंड को को वर्ष 2025 तक देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए सरकार प्रदेश के विकास का खाका तैयार कर रही है।

इसके लिए मंगलवार से मसूरी में चार दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के साथ ही शासन के सभी आला अधिकारी मौजूद रहेंगे।

 

 

 

 

  • उत्तराखंड चिंतन @ 25 का आयोजन

सरकार का पूरा फोकस इस समय राज्य की आर्थिकी को बढ़ाने और विकास को गति देने पर है। इसे अमलीजामा कैसे पहनाया जाए, इसके लिए प्रदेश सरकार सशक्त उत्तराखंड चिंतन @ 25 का आयोजन कर रही है।

मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में होने वाले इस शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। इस शिविर के पहले दिन राज्य की आर्थिकी और मानव विकास संकेतकों पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा।

इसमें नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी और अकादमी के निदेशक भी अपना व्याख्यान देंगे। इसके अलावा विभिन्न सत्रों में विषय विशेषज्ञ राज्य की आय को बढ़ाने के संबंध में चर्चा करेंगे।

 

 

 

  • आज दिल्ली जाएंगे मुख्यमंत्री

वहीं मंगलवार को दिल्ली जाएंगे। यहां वह भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला और उत्तराखंड दिवस के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसके अलावा वह कुछ केंद्रीय मंत्रियों व पार्टी नेताओं से भी मुलाकात कर सकते हैं।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हाल ही में नई दिल्ली में एमसीडी चुनाव के प्रचार को गए थे। वह रविवार शाम ही दिल्ली से देहरादून वापस लौटे। अब उनका एक बार फिर दिल्ली जाने का कार्यक्रम है। मंगलवार सुबह वह मसूरी में चिंतन शिविर की शुरुआत करने के पश्चात दोपहर बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे।

 

 

  • मुख्यमंत्री धामी ने की पूर्व मुख्यमंत्री निशंक से भेंट

इससे पहले सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से उनके विजय कालोनी स्थित आवास पर भेंट की। इस दौरान दोनों के मध्य सम सामयिक विषयों पर चर्चा हुई

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बार काउंसिल आफ उत्तराखंड के पदाधिकारियों ने भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में हुई मुलाकात के दौरान बार काउंसिल के पदाधिकारियों ने अधिवक्ताओं के लिए कल्याणकारी योजना लाने के संबंध में मांगपत्र दिया। काउंसिल के पदाधिकारियों ने नैनीताल से हाईकोर्ट स्थानांतरित करने के फैसले के लिए मुख्यमंत्री की सराहना की।

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