देहरादून:विधानसभा सचिवालय में 2001 से 2021 तक की गई सभी 396 नियुक्तियों के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई गई। तदर्थ आधार पर की गई इन नियुक्तियों को विशेषज्ञ समिति ने अपनी जांच रिपोर्ट में नियम विरुद्ध माना है। हालांकि 2016 से पहले 168 कर्मचारियों को नियमित किया गया। इन कर्मचारियों पर कार्रवाई के लिए विधानसभा अध्यक्ष ने विधिक राय लेने की बात कही थी।
विधानसभा भर्तियां विवादों में आने पर अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी भूषण ने तीन सितंबर 2022 को जांच के लिए विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। पूर्व आईएएस डीके कोटिया की अध्यक्षता में गठित समिति ने 20 दिन के भीतर 2001 से 2021 तक हुई भर्तियों की जांच कर 22 सितंबर 2022 को रिपोर्ट सौंपी थी। 23 सितंबर को जांच रिपोर्ट के आधार पर अध्यक्ष ने 2016 से 2021 तक 228 नियुक्तियों को रद्द कर कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया।
विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि विधानसभा सचिवालय में अस्थायी तदर्थ आधार पर 396 कर्मचारियों की नियुक्ति की गई। सभी नियुक्तियाें के लिए एक समान प्रक्रिया अपनाई गई, जो नियम विरुद्ध है, लेकिन बर्खास्तगी की कार्रवाई 228 कर्मचारियों पर की गई। ऊधमसिंह नगर जिले के काशीपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता नदीमुद्दीन ने आरटीआई के तहत विशेषज्ञ समिति की जांच रिपोर्ट ली है।
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