खबररफ़्तार , देहरादून : Uttrakhand में पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और महिला पुलिसकर्मियों के लिए सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस प्रस्ताव के तहत 1474 अतिरिक्त पद अन्य संवर्गों और शाखाओं में स्वीकृत पदों से समायोजित किए जाने की योजना है।
सरकार के इस निर्णय से जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या बढ़ाने का रास्ता साफ होगा। साथ ही, वर्तमान में कार्यरत अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने के लिए भी व्यवस्था तैयार की जाएगी।
महिला आरक्षियों के पदों में 1474 की वृद्धि का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपदीय पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। वर्तमान में इन पदों की संख्या 526 है, जिसे बढ़ाकर 2000 करने की योजना है। इसके लिए 1474 अतिरिक्त पदों का समायोजन अन्य संवर्गों और शाखाओं के स्वीकृत पदों से किया जाएगा।
इस व्यवस्था का उद्देश्य पुलिस विभाग में महिला आरक्षियों के लिए पदों की उपलब्धता बढ़ाना है। इससे महिला पुलिसकर्मियों के समायोजन से जुड़ी समस्याओं के समाधान की दिशा में भी कदम उठाया जा सकेगा।
बिना अतिरिक्त वित्तीय भार के होगी पदों की व्यवस्था
इस प्रस्ताव पर कार्मिक विभाग ने कुछ शर्तों के साथ सहमति व्यक्त की है। इसके अनुसार, पदों की संख्या बढ़ाने की व्यवस्था इस तरह की जानी है कि सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार न पड़े और कुल स्वीकृत पदों की संख्या में भी वृद्धि न हो।
प्रस्ताव में वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन का विषय भी शामिल है। इसके लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का अलग प्रस्ताव उपलब्ध कराने की शर्त रखी गई है।
इस पुनर्गठन के माध्यम से महिला आरक्षियों के समायोजन के साथ भविष्य में उनकी पदोन्नति के अवसर सुनिश्चित करने की व्यवस्था तैयार की जाएगी। यानी सरकार का जोर केवल पदों की संख्या बढ़ाने पर ही नहीं, बल्कि पहले से कार्यरत महिला पुलिसकर्मियों के सेवा संबंधी भविष्य को व्यवस्थित करने पर भी है।
महिला पुलिसकर्मियों को मिलेंगे बेहतर अवसर
सरकार के इस निर्णय से महिला आरक्षियों के लिए सेवा संबंधी अवसरों को बेहतर बनाने की उम्मीद है। पदों के पुनर्गठन और समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला पुलिसकर्मियों की पदोन्नति के अवसरों को लेकर भी व्यवस्था बनाई जा सकेगी।
पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ने से विभिन्न पुलिस इकाइयों में उनकी भूमिका को विस्तार देने में मदद मिल सकती है। हालांकि, प्रस्ताव के तहत पदों के समायोजन और पदोन्नति से जुड़ी व्यवस्थाएं संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद स्पष्ट होंगी।
कानून-व्यवस्था मजबूत करने पर सरकार का जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में कानून-व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने तथा पुलिस बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है।
उन्होंने कहा कि सरकार का उद्देश्य महिला पुलिसकर्मियों को सेवा के बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के साथ उनके भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाना है। इसके लिए विभागीय स्तर पर जरूरी व्यवस्थाएं करने पर जोर दिया जा रहा है।
जनहित से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता देने की बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार महिलाओं को आगे बढ़ाने और उन्हें बेहतर अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार जनहित को सर्वोपरि रखते हुए जनता के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है।
सीएम धामी के मुताबिक, विभिन्न अभियानों के माध्यम से जनकल्याणकारी योजनाओं और सरकारी सेवाओं का लाभ आम लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जनहित से जुड़े लाभकारी प्रस्तावों को बिना देरी मंजूरी देने का प्रयास किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके।
अब समायोजन और पदोन्नति की व्यवस्था पर नजर
महिला आरक्षियों के पदों की संख्या 526 से बढ़ाकर 2000 करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब इसके क्रियान्वयन और विभागीय पुनर्गठन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी। विशेष रूप से वर्तमान में कार्यरत 1210 अधिसंख्य महिला आरक्षियों के समायोजन और उनकी भविष्य की पदोन्नति के अवसरों के लिए उच्चतर पदों के पुनर्गठन का प्रस्ताव अहम रहेगा।
इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद उत्तराखंड पुलिस में महिला आरक्षियों के पदों की व्यवस्था और उनके सेवा संबंधी अवसरों को लेकर स्थिति अधिक स्पष्ट हो सकेगी।
