हिमाचल की तरह उत्तराखंड में भी सशक्त भू-कानून लागू करने की उठी मांग

ख़बर रफ़्तार, पिथौरागढ़:  भारतीय जनसहभागिता पार्टी ने प्रदेश की तमाम समस्याओं को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया है। ज्ञापन में हिमाचल प्रदेश की तर्ज पर उत्तराखंड में भी सशक्त भू कानून लागू किये जाने की मांग की गई है। भारतीय जनसहभागिता पार्टी के अध्यक्ष केसी पंत ने मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में कहा है कि राज्य की मूल अवधारणा के अनुरूप वर्ष 1950 के आधार पर मूल निवास प्रमाण पत्र जारी किये जाये।

प्रदेश की जमीनों की खरीद-फरोख्त रोकने के लिए हिमाचल की तर्ज पर सशक्त भू कानून लागू किया जाये। इसके अलावा प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त समान पदों की परीक्षा एक साथ कराने, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने, जिला चिकित्सालय में विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति करने, बेस चिकित्सालय में पदों का सृजन करने की मांग की गई है।

की गई ये मांग

इसके साथ ही पिथौरागढ़ को रोडवेज की नई बसें दिये जाने, उपनल और संविदा पर तैनात कर्मचारियों को वन टाइम सेटलमेंट के आधार पर नियमित नियुक्ति देने, प्रदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के पदों को पुनर्जीवित करने, 2021 में सृजित डीडीहाट जिले में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और अन्य विभागीय अधिकारियों की तैनाती करने और पिथौरागढ़ में हवाई सेवा शुरू किये जाने की मांग की गई है।

विकास के पथ पर अग्रसर होगा राज्य

अध्यक्ष केसी पंत ने कहा है कि इन समस्याओं का समाधान बेहद जरूर है। इससे राज्य तेजी से विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इसको लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा गया है।