कांग्रेस के संचार प्रभारी महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि अमेरिका की ओर से लगाया गया ‘ट्रंप डबल टैरिफ’ अब लागू हो चुका है। इसका सीधा असर भारत के कपड़ा, हीरे-जेवरात, चमड़ा, समुद्री उत्पाद और इंजीनियरिंग सामान श्रम-प्रधान निर्यात पर पड़ेगा। रमेश ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, 24 घंटे पहले अमेरिकी वाणिज्य सचिव ने एच1बी वीजा प्रणाली के खिलाफ भी बयान दिया है, जिसका अब तक सबसे ज्यादा लाभ भारतीय आईटी पेशेवरों को ही मिला है।
उन्होंने आगे कहा, यही एच1बी वीजा प्रणाली उस मागा (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) विचारधारा की मांग रही है, जिसका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप समर्थन करते हैं। इसी मागा का इस्तेमाल प्रधानमंत्री मोदी ने इस साल फरवरी में किया था, जब उन्होंने मागा + मिगा = मेगा फॉर्मूला दिया था। अब वही मोदी-निर्मिता मेगा भारत के लिए एक महा सिरदर्द बन गया है।
इस साल फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने ‘मेक इंडिया ग्रेट अगेन’ (मिगा) का नारा दिया था, जो ट्रंप के ‘मेक अमेरिका ग्रेट अगेन’ से प्रेरित था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कहा था कि ये दोनों मिलकर एक महा (मेगा) साझेदारी दारी बनाते हैं, जो भारत-अमेरिका संबंधों को नई ऊंचाई देंगे।
मोदी ने यह बात उस समय कही थी जब वह अमेरिका के दौरे पर थे और राष्ट्रपति ट्रंप के साथ एक संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस कर रहे थे। वहां दोनों नेताओं के बीच व्यापक चर्चा हुई थी, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की बात हुई थी। अब अमेरिका ने भारत पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगाया है, जो रूसी तेल खरीदने को लेकर है। यह टैरिफ बुधवार से लागू हो गया है। इससे भारत पर कुल 50 फीसदी टैरिफ का बोझ बन गया है।
अमेरिका के होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने सोमवार को एक मसौदा आदेश जारी किया, जिसमें कहा गया कि यह बढ़ा हुआ टैरिफ उन भारतीय उत्पादों पर लगेगा जो 27 अगस्त, 2025 से अमेरिका में बिक्री के लिए आयात किए जाएंगे। ट्रंप ने सात अगस्त को भारत पर 25 फीसदी जवाबी टैरिफ की घोषणा की थी, जो उसी दिन से लागू हो गया था। उस दिन ट्रंप ने 70 से अधिक देशों पर इसी तरह के टैरिफ लगाए थे।
सात अगस्त को ही ट्रंप ने यह भी कहा था कि भारत पर लगने वाला टैरिफ 50 फीसदी कर दिया जाएगा क्योंकि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है। हालांकि, भारत को समझौता करने के लिए 21 दिन का समय दिया गया था। सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वह किसानों, पशुपालकों और लघु उद्योगों के हितों से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि हम पर दबाव जरूर बढ़ेगा, लेकिन हम उसका सामना करेंगे।
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