ख़बर रफ़्तार , उत्तराखंड : Uttarakhand की राजनीति में महिलाओं की भूमिका हमेशा महत्वपूर्ण रही है। राज्य आंदोलन से लेकर सामाजिक और राजनीतिक संघर्षों तक प्रदेश की महिलाओं ने अहम योगदान दिया है। लेकिन अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं से जुड़े मुद्दे राजनीतिक बहस का प्रमुख हिस्सा बनते जा रहे हैं। पिछले कुछ समय से प्रदेश की सियासत में दीप्ति रावत, सोनिया आनंद, अंकिता भंडारी, रेखा आर्य और असम महिला प्रकरण लगातार सुर्खियों में हैं।
इन मामलों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या महिलाओं से जुड़े ये मामले उनके अधिकार, सम्मान और न्याय की लड़ाई को मजबूती देंगे या फिर आगामी विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दल इन्हें एक-दूसरे को घेरने के हथियार के रूप में इस्तेमाल करेंगे?
असम महिला प्रकरण से फिर चर्चा में आए हरक सिंह रावत
करीब 23 साल पुराने असम की महिला से जुड़े मामले ने उत्तराखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल मचा दी है। असम की एक महिला ने पूर्व कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत पर वर्ष 2002 में दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने अपने बेटे के डीएनए परीक्षण और मामले की नए सिरे से सीबीआई जांच कराने की मांग की है। उनका आरोप है कि पूर्व में हुई जांच में उन्हें न्याय नहीं मिल पाया।
वहीं, हरक सिंह रावत ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सीबीआई जांच में उन्हें क्लीन चिट मिल चुकी है और अदालत ने मामला बंद कर दिया था। उन्होंने न्यायालय की निगरानी में दोबारा जांच कराने की चुनौती भी दी है।
गौरतलब है कि यह मामला वर्ष 2003 में भी काफी चर्चा में रहा था। उस समय हरक सिंह रावत को मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा था। अब विधानसभा चुनाव से पहले इस पुराने प्रकरण के दोबारा सुर्खियों में आने से प्रदेश की सियासत गरमा गई है।
रेखा आर्य और हरीश रावत के बीच जुबानी जंग
महिलाओं से जुड़े राजनीतिक विवादों में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य का मामला भी चर्चा में है। इसकी शुरुआत पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की सोशल मीडिया पोस्ट से हुई, जिसमें उन्होंने रेखा आर्य और उनके पति गिरधारी लाल साहू पर निशाना साधते हुए कथित तौर पर बंटी-बबली जैसी टिप्पणी की थी।
हरीश रावत ने कथित 210 करोड़ रुपये के भ्रष्टाचार और संपत्ति से जुड़े दावों को लेकर सवाल उठाए थे। इसके जवाब में रेखा आर्य ने उनकी टिप्पणी को महिला के सम्मान से जोड़ते हुए कड़ा पलटवार किया। दोनों नेताओं के बीच बयानबाजी और तेज हो गई।
इसके बाद हरीश रावत ने अपनी और अपने परिवार की संपत्तियों की भी जांच कराने की बात कही। इस पूरे विवाद ने राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप के बीच महिला सम्मान और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं के प्रति नेताओं की भाषा को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
अंकिता भंडारी हत्याकांड बना सबसे संवेदनशील राजनीतिक मुद्दा
उत्तराखंड की राजनीति में अंकिता भंडारी हत्याकांड सबसे संवेदनशील और चर्चित मुद्दों में शामिल है। वर्ष 2022 में पौड़ी गढ़वाल के एक रिसॉर्ट में 19 वर्षीय अंकिता की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में रिसॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों को दोषी ठहराया गया था। तीनों सजा काट रहे हैं।
हाल के दिनों में अभिनेत्री उर्मिला सनावर की ओर से कथित वीआईपी की भूमिका को लेकर किए गए दावों के बाद यह मामला एक बार फिर राजनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया। कांग्रेस लगातार इस मुद्दे को लेकर भाजपा सरकार को घेर रही है और मामले की निष्पक्ष जांच की मांग उठा रही है।
वहीं, इस प्रकरण से जुड़े दावों की जांच के बीच देहरादून की सीबीआई अदालत ने उर्मिला सनावर के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के आदेश दिए हैं। ये परीक्षण गुजरात के गांधीनगर में कराए जाने हैं।
दीप्ति रावत के वीडियो से बढ़ी राजनीतिक हलचल
हरक सिंह रावत से जुड़े असम महिला प्रकरण के साथ ही उनकी पत्नी दीप्ति रावत का मामला भी राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। दीप्ति रावत की ओर से वीडियो जारी किए जाने के बाद विवाद ने नया मोड़ ले लिया।
इसके जवाब में हरक सिंह रावत ने भी वीडियो जारी कर अपना पक्ष रखा। हालांकि, दोनों पक्षों की ओर से सामने आए बयानों के बाद विवाद शांत होने के बजाय और गहरा गया। इस प्रकरण ने एक अलग सवाल भी खड़ा किया है कि क्या नेताओं के निजी और पारिवारिक रिश्तों को सार्वजनिक राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया जाना चाहिए?
अंकिता का मामला दूसरे विवादों से अलग: कांग्रेस
कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. प्रतिमा सिंह का कहना है कि अंकिता भंडारी का मामला बेहद महत्वपूर्ण है और इसे अन्य महिलाओं से जुड़े विवादों के साथ नहीं मिलाना चाहिए। उनके मुताबिक, एक बेटी के सपनों को कुचलने का काम सत्ता में बैठे लोगों ने किया है और इस मामले में न्याय मिलना जरूरी है।
उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन वापस पाने के लिए महिलाओं से जुड़े मामलों को राजनीतिक हथियार बना रही है। उनका कहना है कि असम महिला प्रकरण सहित दूसरे विवादों को भी इसी राजनीतिक नजरिए से देखा जाना चाहिए।
भाजपा ने विकास के मुद्दे पर दिया जवाब
वहीं, कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने भाजपा सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि पार्टी हमेशा विकास और सबका साथ-सबका विकास की नीति पर काम करती है। उनके मुताबिक, प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है। सरकार हर घर तक पानी और शौचालय जैसी सुविधाएं पहुंचाने के लिए काम कर रही है।
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार जनता के विकास को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ रही है और प्रदेश में विकास कार्य लगातार जारी हैं।
चुनाव से पहले पलायन, रोजगार और स्वास्थ्य जैसे मुद्दे कितने अहम?
2027 विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड की राजनीति में महिलाओं से जुड़े विवाद भले ही सुर्खियों में हों, लेकिन प्रदेश की बुनियादी चुनौतियां अब भी कायम हैं। पहाड़ों से पलायन, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी और दूरस्थ क्षेत्रों का विकास आज भी बड़े सवाल बने हुए हैं।
राज्य आंदोलन के दौरान जिन उम्मीदों के साथ उत्तराखंड का गठन हुआ था, उन उम्मीदों को पूरा करना आज भी राजनीतिक दलों के सामने बड़ी चुनौती है। ऐसे में आगामी चुनाव में यह देखना दिलचस्प होगा कि भाजपा और कांग्रेस महिला सम्मान, न्याय और सुरक्षा से जुड़े मुद्दों को कितना महत्व देती हैं और विकास के सवालों पर जनता के सामने क्या जवाब रखती हैं।
फिलहाल उत्तराखंड की सियासत में महिलाओं से जुड़े मामले राजनीतिक बहस के केंद्र में हैं। अब देखना होगा कि चुनाव नजदीक आने के साथ इन मुद्दों का राजनीतिक स्वरूप क्या होता है और जनता का ध्यान वास्तविक विकास के सवालों पर कितना बना रहता है।
