ख़बर रफ़्तार , देहरादून : उत्तराखंड में जनगणना 2027 को लेकर तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच गई हैं। प्रदेश में 16 नवंबर से स्वगणना की प्रक्रिया शुरू होगी, जबकि 1 दिसंबर से प्रगणक घर-घर जाकर लोगों की जानकारी जुटाएंगे। इस बार जनगणना डिजिटल माध्यम से की जाएगी। इसके साथ ही जातिगत जनगणना भी कराई जाएगी, जिसके लिए करीब 40 सवाल तैयार किए गए हैं।
उत्तराखंड समेत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और मणिपुर में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसी वजह से इन राज्यों में देश के अन्य हिस्सों से पहले जनगणना की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उत्तराखंड में स्वगणना 16 से 30 नवंबर तक चलेगी। इसके बाद दिसंबर से मकान सूचीकरण और आबादी की गणना का काम आगे बढ़ाया जाएगा।
ऑनलाइन पोर्टल पर खुद भर सकेंगे परिवार की जानकारी
स्वगणना के लिए नागरिकों को आधिकारिक वेबसाइट se.census.gov.in पर जाना होगा। यहां मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन कर व्यक्ति अपने और परिवार के सदस्यों का विवरण स्वयं भर सकेंगे। प्रक्रिया पूरी होने के बाद एक विशेष यूनिक आईडी जारी की जाएगी।
1 दिसंबर से 4 जनवरी 2027 तक प्रगणक घर-घर जाकर जनगणना का काम करेंगे। जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्वगणना पूरी कर ली होगी, उन्हें प्रगणक को अपनी यूनिक आईडी उपलब्ध करानी होगी। इसके बाद कर्मचारी भरी गई जानकारी का सत्यापन कर उसे अपलोड करेंगे।
जनवरी में होगा आंकड़ों का संशोधन
घर-घर जाकर जनगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 5 से 9 जनवरी 2027 तक संशोधन का चरण चलेगा। इस दौरान प्रगणक आंकड़ों में मिली त्रुटियों को ठीक करेंगे। साथ ही जन्म और मृत्यु से जुड़े विवरणों को जोड़ने या हटाने का काम भी किया जाएगा, ताकि जनगणना के आंकड़े सही और अद्यतन रह सकें।
जनगणना में पूछे जाएंगे ये सवाल
इस बार जनगणना में लोगों से व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक स्थिति से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। इनमें प्रमुख रूप से ये जानकारियां शामिल हैं:
- व्यक्ति का नाम और परिवार के मुखिया से संबंध
- लिंग, जन्मतिथि और उम्र
- वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय उम्र और जीवनसाथी का नाम
- राष्ट्रीयता और धर्म
- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जाति का नाम
- पिता और माता का नाम, उम्र तथा जन्म स्थान से जुड़ी जानकारी
- दिव्यांगता से संबंधित विवरण
- मातृभाषा और डिजिटल साक्षरता
- शैक्षणिक स्थिति और प्राप्त उच्चतम शिक्षा
- पिछले एक वर्ष में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों की जानकारी
- व्यवसाय, उद्योग, व्यापार या सेवा का प्रकार
- काम की श्रेणी और रोजगार की तलाश से जुड़ी जानकारी
- कार्यस्थल तक पहुंचने की दूरी और लगने वाला समय
- जन्म स्थान और पिछला निवास स्थान
- वर्तमान प्रवास का कारण और संबंधित अवधि
- स्थायी आवासीय पता
- जीवित बच्चों की संख्या और पहले कभी जीवित जन्मे बच्चों की संख्या
- पिछले एक वर्ष में जीवित जन्मे बच्चों की संख्या
- कोविड-19 टीकाकरण का स्थान
- बैंक खातों की कुल संख्या
- उपलब्ध होने पर मोबाइल नंबर, आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस का विवरण
जनगणना के दौरान सुरक्षा के लिए पुलिस रहेगी तैनात
जनगणना के दौरान कुछ संवेदनशील क्षेत्रों में विवाद की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था की तैयारी भी शुरू कर दी है। इससे पहले मकान सूचीकरण और मकानों की गणना के दौरान प्रदेश के कुछ इलाकों में प्रगणकों के साथ विवाद की स्थिति सामने आई थी। इसी अनुभव को ध्यान में रखते हुए जनगणना विभाग ने पहले से सुरक्षा इंतजाम करने का फैसला लिया है।
जनगणना कार्य निदेशालय के अनुरोध और मुख्य सचिव के निर्देश के बाद पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ने सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर जरूरत के अनुसार पुलिसकर्मियों की तैनाती के निर्देश दिए हैं। जनगणना कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिए जाने के दौरान पुलिस जवानों को भी शामिल किया गया था, ताकि किसी भी तरह की समस्या आने पर तत्काल कार्रवाई की जा सके।
चुनाव जैसी परिस्थितियों से अलग है जनगणना की प्रक्रिया: दीपक कुमार
उत्तराखंड के जनगणना सचिव दीपक कुमार ने कहा कि जनगणना के दौरान चुनाव जैसी परिस्थितियों में आने वाली दिक्कतें सामान्य तौर पर नहीं होती हैं। हालांकि, संभावित समस्याओं को देखते हुए पहले ही तैयारी कर ली गई है।
उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव और डीजीपी की मौजूदगी में हुई स्टेट लेवल सेंसस कमेटी की बैठक में पुलिस विभाग को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। डीजीपी की ओर से सभी पुलिस कप्तानों को पत्र भेजे गए हैं, ताकि जहां भी जरूरत हो वहां पुलिस बल तैनात किया जा सके। उन्होंने कहा कि जनगणना के दौरान किसी भी तरह की परेशानी होने पर पुलिस और प्रशासन सतर्क रहेंगे।
2011 के बाद अब हो रही है अगली जनगणना
जनगणना सचिव दीपक कुमार के मुताबिक, जनगणना के आंकड़े सरकारों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। इनके आधार पर केंद्र और राज्य सरकारों को विकास योजनाएं तैयार करने तथा संसाधनों का बेहतर नियोजन करने में मदद मिलती है।
गौरतलब है कि देश में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में हुई थी। इसके बाद वर्ष 2021 में जनगणना प्रस्तावित थी, लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह प्रक्रिया नहीं हो सकी। अब जनगणना 2027 की तैयारियां तेज कर दी गई हैं और प्रदेश में स्वगणना से इसकी शुरुआत होने जा रही है।
