ख़बर रफ़्तार, देहरादून: प्रदेश में नई बिजली दरों के प्रस्ताव में अभी देर लगेगी। नियामक आयोग में अभी तक किसी भी निगम ने याचिका दाखिल नहीं की है।
उत्तराखंड में नई बिजली दरों का प्रस्ताव भेजने के लिए यूपीसीएल ने नियामक आयोग से 17 दिसंबर तक का अतिरिक्त समय मांगा है। ऊर्जा निगम का तर्क है कि अभी तक केवल ऑडिट समिति की बैठक ही हुई है। बाकी प्रक्रिया गतिमान है, जो निर्धारित समय तक पूरी न हो सकेगी।
नए वित्तीय वर्ष के लिए तीनों ऊर्जा निगम (यूपीसीएल, पिटकुल, यूजेवीएनएल) 30 नवंबर तक अपनी याचिका दाखिल करते हैं। इसके माध्यम से तीनों निगम अपनी भावी योजनाओं के खर्च के लिए टैरिफ दरों और पुराने खर्चों की भरपाई की मांग करते हैं। नियामक आयोग में अभी तक किसी भी निगम ने याचिका दाखिल नहीं की है।
इसी को ध्यान में रखते हुए यूपीसीएल ने आयोग से अनुरोध किया है कि उन्हें 17 दिसंबर 2025 तक का समय दिया जाए ताकि सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ याचिका दाखिल की जा सके। आयोग के सचिव नीरज सती ने बताया कि अभी पत्र प्राप्त हुआ है। आयोग को इस पर अपना निर्णय लेना है।
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