ख़बर रफ़्तार, देहरादून: पुलिस में कर्मचारियों की वार्षिक मंतव्य (एसीआर) दर्ज करने के संबंध में एडीजी एडमिन की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। डीजीपी अभिनव कुमार ने बताया कि इससे एसीआर दर्ज करने में निष्पक्षता और पारदर्शिता का ज्यादा ध्यान रखा जा सकता है। ताकि, ग्रेडिंग सिस्टम में एकरूपता लाई जा सके। इस समिति में एडीजी एडमिन समिति के अध्यक्ष और पुलिस आईजी कार्मिक, आईजी पीएसी और आईजी इंटेलीजेंस सदस्य होंगे।
वहीं, डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस कप्तानों को अपराध पीड़ित योजनाओं के प्रति जागरुकता बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। डीजीपी अपराध पीड़ित योजना के भुगतान प्रकरणों की समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान पाया गया कि कुल अपराध के सापेक्ष अपराध पीड़ित सहायता पाने वाले लाभार्थियों की संख्या बेहद कम है।
ऐसे में उन्होंने सभी पुलिस कप्तानों, थाना प्रभारियों और विवेचना अधिकारियों को इन योजनाओं के प्रति जागरुकता बढ़ाने को कहा है। इसके लिए न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों व राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदनों को लेकर जागरुकता फैलाई जाए।
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डीजीपी ने बताया कि उत्तराखंड में इस वक्त उत्तराखंड अपराध से पीड़ित योजना 2013 और केवल महिला पीड़ितों को प्रतिकर धनराशि भुगतान के लिए उत्तराखंड यौन अपराध एवं अन्य अपराधों से पीड़ित उत्तरजीवी महिलाओं हेतु प्रतिकार योजना 2020 लागू है।
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