अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सात भर्तियों पर शासन से विधिक राय मिलने का इंतजार, अनुमति के बाद ही होगी अगली कार्रवाई

ख़बर रफ़्तार, देहरादून :अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को सात भर्तियों पर शासन से विधिक राय मिलने का इंतजार है। अनुमति मिलने के बाद ही आयोग भर्तियों पर अगली कार्रवाई करेगा। पेपर लीक विवादों में घिरी स्नातक स्तरीय,  सचिवालय रक्षक भर्ती जांच के दायरे में आने के बाद अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने भी अपने स्तर पर विशेषज्ञ समिति बनाकर आठ भर्तियों का परीक्षण कराया था।

इन भर्तियों में आयोग ने एलटी के 1470 पदों की क्लीनचिट देकर मेरिट में आए अभ्यर्थियों के दस्तावेजों का सत्यापन करने की अधिसूचना जारी कर दी है। सात भर्ती वर्तमान में लोक सेवा आयोग के अधीन हैं। इनमें कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, पुलिस रैंकर्स, वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी पुलिस दूरसंचार भर्ती शामिल हैं।

इन सात भर्तियों पर आयोग ने शासन से विधिक राय मांगी है। माना जा रहा है कि एक-दो दिन में शासन से अनुमति मिलने पर आयोग फैसला ले सकता है। सात भर्तियों में से कनिष्ठ सहायक, वैयक्तिक सहायक, पुलिस रैंकर्स भर्ती का परीक्षा परिणाम घोषित हो चुका है।

चार अन्य भर्तियों के परिणाम घोषित नहीं हुए हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया का कहना है कि जैसे ही शासन से अनुमति प्राप्त होती है। बिना किसी देरी के सात भर्तियों पर आयोग अगली कार्रवाई शुरू करेगा।