आवासीय आवेदन: शासन स्तर की आपत्तियों का शीघ्र निस्तारण अनिवार्य

खबर रफ्तार, उत्तराखण्ड: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखण्ड में सुनियोजित शहरी विकास, पारदर्शी आवास व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं. इसी क्रम में शासन स्तर पर विकास प्राधिकरणों की नियमित समीक्षा की जा रही है. सचिव आवास विकास एवं राज्य सम्पत्ति उत्तराखण्ड, डॉ. आर. राजेश कुमार ने आज हरिद्वार-रुड़की विकास प्राधिकरण (एचआरडीए) के सभागार में समीक्षा बैठक ली.

डॉ. आर. राजेश कुमार ने विगत वर्षों में किए गए कार्यों की समीक्षा करते हुए पार्किंग स्थलों, सड़क किनारे सौंदर्यीकरण, गमलों के रखरखाव और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए. साथ ही मास्टर प्लान को प्राथमिकता बताते हुए कार्यों में कमियों की पुनरावृत्ति रोकने और थर्ड पार्टी एजेंसी से गुणवत्ता जांच कराने पर जोर दिया.

बैठक के बाद सचिव ने निर्माणाधीन यूनिटी मॉल का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने बताया कि यह प्रधानमंत्री की प्राथमिक परियोजना है, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विशेष फोकस है. वर्तमान में लगभग 45 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है. भारत सरकार से प्राप्त किस्त जारी कर दी गई है, शेष एस्केलेशन प्रस्ताव शीघ्र भेजने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि कार्य में तेजी लाई जा सके. एचआरडीए सचिव मनीष कुमार सिंह ने जानकारी दी कि ‘वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’ योजना के तहत हरिद्वार जनपद का चयन किया गया है. यूनिटी मॉल में 54 शॉप और 3 मल्टी कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं, जहां देश के सभी राज्यों और उत्तराखण्ड के 13 जनपदों के स्थानीय उत्पाद प्रदर्शित किए जाएंगे.